चंडीगढ़ | हरियाणा सरकार राज्य में सड़कों के दोनों तरफ की जमीन की दोबारा से चकबंदी कराने की तैयारी कर रही है. प्रदेश के किसानों ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल को जानकारी दी थी कि हाईवे या एक्सप्रेस-वे के निर्माण के लिए जमीन के अधिग्रहण के कारण खेतों में जाने के रास्ता की व्यवस्था नहीं बन पा रही है. किसानों की जमीन सड़क के दोनों तरफ आ चुकी है जिस कारण में काफी परेशानियां होती है.
किसानों की समस्या को सुनते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने घोषणा की है कि राज्य सरकार सड़कों के दोनों तरफ की जमीन की पुन चकबंदी करने का प्रबंध करेगी ताकि किसी किसान की जमीन सड़क के दोनों तरफ आ गई है तो उसे सड़क के एक तरफ जमीन मिल जाए.
भूजल रिचार्जिंग के लिए बोरवेल लगाए जाएंगे
चकबंदी के उपरांत किसानों को चार से पांच करम का रास्ता प्रदान करने की व्यवस्था की जाएगी. मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मिलने के दौरान भारतीय किसान यूनियन के प्रतिनिधिमंडल ने खेतों में जाने के रास्ते का बंदोबस्त करने का अनुरोध किया था. विभिन्न मुद्दों पर बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में पानी की उपलब्धता लगातार कम होती जा रही है.
वर्तमान में उपलब्ध पानी का उपयुक्त प्रबंधन करना भी सरकार की जिम्मेदारी है. सरकार द्वारा भूजल रिचार्जिंग के लिए बोरवेल लगाए जा रहे हैं. किसान यूनियन के प्रतिनिधियों के सुझाव को मानते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जल्द एक नई योजना लेकर आएंगे. जिसके तहत, भूजल रिचार्जिंग के लिए किसान अपने खेत में बोरवेल लगा सकेंगे. प्रदेश सरकार इस पर सब्सिडी देने का प्रावधान भी करेगी.
गन्ने के रेट को लेकर सरकार गंभीर
वहीं, गन्ने का रेट बढ़ाने की भाकियू नेताओं की मांग पर मनोहर लाल का कहना है कि कृषि मंत्री जेपी दलाल की अध्यक्षता में कमेटी बनाई जा चुकी है. राज्य सरकार चीनी मिलों की पेराई क्षमता व उत्पादन बढ़ाने को लेकर गंभीर है.
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