चंडीगढ़ | हरियाणा दिवस पर माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व वाली प्रदेश सरकार ने हरियाणा स्थापना दिवस के उपलक्ष में प्रदेश के हर वर्ग के लिए कुछ न कुछ दिया है परन्तु अपने परिवार की रोजी- रोटी सुरक्षित करने के लिए कई वर्षो से इंतजार कर रहे प्रदेश सरकार के करीब सात हजार पार्ट- टू कर्मचारियों के लिए कोई भी सकारात्मक पहल नही की. सबका साथ- सबका विकास में विश्वास करने वाली प्रदेश सरकार ने पार्ट टू कर्मचारियों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया है.
अपने रोजगार के लिए कई वर्षो तक संघर्षशील ये सभी पार्ट- टू कर्मचारी अनेक बार अपनी नियमतिकरण अथवा रोजगार सुरक्षा बिल एवं अन्य मांगो को लेकर बार- बार गुहार लगा रहे है. 12 मार्च 2023 को हुए राज्यस्तरीय सम्मेलन में भी सांसद तथा विधायक द्वारा आश्वासन दिया गया था. 17 सितम्बर 2023 को राज्यस्तरीय रोड शो के दौरान माननीय OSD ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल से व्यक्तिगत मीटिंग करवाने का आश्वासन दिया गया लेकिन दो माह बीत जाने के उपरान्त भी मुख्यमंत्री से व्यक्तिगत मीटिंग नहीं हुई है.
हरियाणा प्रदेश के विभिन्न विभागों, निगमों बोर्डो कॉर्पोरेशन में कार्यरत पार्ट- 2 अनुबंध कर्मचारियों द्वारा संवैधानिक तरीके से मुख्यमंत्री के नाम हरियाणा प्रदेश के सभी मंत्रियों, सांसदों, विधायकों, जिला अध्यक्षों तथा मुख्यमंत्री OSD को नियमितकरण पॉलिसी अथवा रोजगार सुरक्षित करने हेतु अनुशंसा पत्र व ज्ञापन सौपें गये परंतु अभी तक हमें सरकार द्वारा आश्वासन के सिवा कुछ नहीं मिला है.
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्वीटर हैंडल के माध्यम से पोस्ट कर किसी भी पार्ट- 2 कर्मचारियों को न हटाए जाने का आश्वासन दिया गया परंतु अभी तक इस संबंध में कोई आधिकारिक पत्र जारी नहीं किया गया है. हरियाणा एक- हरियाणवी एक का नारा देने वाले मुख्यमंत्री से हरियाणा दिवस पर इन सभी पार्ट- 2 कर्मचारियों को बेहद उम्मीद थी परन्तु मुख्यमंत्री जी ने इन्हे पूर्णतः नजरअंदाज करते हुए इस वर्ग की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया.
मौजूदा सरकार प्रत्येक वर्ग का ध्यान रख रही है परन्तु पार्ट- ।। कर्मचारियों की तरफ कोई ध्यान नही दिया जा रहा है. पार्ट- 2 कर्मचारी 2017 से आज तक एक ही वेतन पर कार्य कर रहें है. पार्ट- 2 कर्मचारियों को न तो मंहगाई भत्ता दिया जा रहा, न मैडीकल भत्ता दिया जा रहा है तथा न ही कोई इन्क्रीमेंट का प्रावधान किया गया है जबकि आशा वर्कर, मेयर, नगर परिषद, पार्षद सहित रैगुलर कर्मचारियों का एक वर्ष में 3- 4 बार मंहगाई भत्ता बढ़ा दिया गया है परन्तु इनके वेतन में एक रूपये की वेतन वृद्धि नही की गई है और महंगाई दिन भी दिन बढ़ती जा रही है.
ये सभी पार्ट- टू कर्मचारी बेहद कम वेतन पर कार्य कर रहे है ऐसे में इन सभी के लिए अपने परिवार का गुजर- बसर करना बेहद कठिन हो रहा है. देश भर में हिमाचल, पंजाब, दिल्ली अन्य राज्य सरकार अपने प्रदेश के कच्चे कर्मचारियों को पहले ही नियमित कर चुकी है परन्तु सभी वर्गो के लिए तोहफा देने वाली हरियाणा प्रदेश की सरकार द्वारा हरियाणा दिवस पर भी नियमतिकरण अथवा रोजगार सुरक्षा का तोहफा ना देना करीब सात हजार पार्ट टू कर्मचारियों के साथ कतई न्याय नहीं है.
मुख्य मांगें
- प्रदेश सरकार के पार्ट- 2 कर्मचारियों के पदों को रिक्त न समझा जाए.
- प्रदेश के सभी पार्ट- 2 कर्मचारियों के लिए नियमितीकरण पॉलिसी लाई जाए.
- प्रदेश के पार्ट- 2 कर्मचारियों को वर्ष 2017 से महंगाई व मीडिकल भत्ता दिया जाए.