चरखी दादरी | हरियाणा के चरखी दादरी जिलें में बाढड़ा को नगर पालिका का दर्जा दिए जाने पर मचा बवाल आखिरकार थम गया है. प्रशासन द्वारा जनमत संग्रह करवाया गया था और लोगों ने EVM मशीन के जरिए अपना जनमत सरकार के सामने रखा. प्रदेश सरकार ने जनमत संग्रह पर मुहर लगाते हुए बाढड़ा नगरपालिका का दर्जा समाप्त करते हुए फिर से इसे ग्राम पंचायत घोषित कर दिया है.
बता दें कि करीब एक साल पहले प्रदेश सरकार ने बाढड़ा व हंसावास खुर्द गांव को मिलाकर बाढड़ा नगरपालिका का गठन किया था. क्षेत्र की जनता ने सरकार के इस फैसले पर नाराज़गी ज़ाहिर की और नगर पालिका का दर्जा समाप्त कर फिर से ग्राम पंचायत की बहाली की मांग करते हुए धरना- प्रदर्शन शुरू कर दिया था.
लोगों ने प्रशासनिक अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन सौंपकर उनके सामने अपनी मांग रखी थी लेकिन उनकी मांग पर कोई सुनवाई नहीं हो रही थी. ऐसे में ग्रामीणों ने गत 8 सितंबर से पक्का मोर्चा लगाकर धरना- प्रदर्शन सुचारु रूप से शुरू कर दिया था.
ग्रामीणों की मांग को जायज ठहराते हुए इस धरने पर प्रदेश के कई बड़े नेता अपना समर्थन देने पहुंचे थे. इन नेताओं में पूर्व सीएम ओमप्रकाश चौटाला, कांग्रेस विधायिका किरण चौधरी, भिवानी से बीजेपी सांसद धर्मवीर सिंह सहित कई अन्य राजनीतिक हस्तियां पहुंचीं थीं लेकिन धरना- प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों की मांग पूरी नहीं हुई.
कृषि मंत्री ने जनमत संग्रह करवाया
ग्रामीणों के लगातार विरोध प्रदर्शन को देखते हुए गत 18 नवंबर को सूबे के कृषि मंत्री जेपी दलाल धरना स्थल पर पहुंचे और उन्होंने दो दिसंबर तक जनमत संग्रह करवाने का वादा लोगों से किया. ऐसे में निर्धारित समय 2 दिसंबर को गांव बाढड़ा व हंसावास खुर्द में सात बूथों पर ईवीएम मशीन के जरिए जनमत संग्रह करवाया गया.
इसमें ग्रामीणों ने एकतरफा ग्राम पंचायत के पक्ष में मतदान कर नगरपालिका को सिरे से नकार दिया. अब प्रदेश सरकार द्वारा उसी जनमत संग्रह के आधार पर बाढड़ा नगरपालिका का दर्जा समाप्त कर दिया है और दोबारा से बाढड़ा व हंसावास खुर्द में ग्राम पंचायत की बहाली की जाएगी.
ग्राम पंचायत के पक्ष में एकतरफा मतदान
नगरपालिका का दर्जा समाप्त करने को लेकर हुए जनमत संग्रह में ग्रामीणों ने एकतरफा मतदान किया. दोनों गांवों के कुल 5,620 वोटरों में से 3,332 ने सात पोलिंग बूथों पर मतदान किया. इसमें से 3,120 वोट ग्राम पंचायत के पक्ष में जबकि 112 वोट नगरपालिका के पक्ष में आए थें. ऐसे में ग्रामीणों के जनमत को स्वीकार करते हुए हरियाणा शहरी स्थानीय निकाय विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अरुण गुप्ता ने बाढड़ा नगरपालिका रद्द करने संबंधित लेटर जारी कर दिया है.
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