नई दिल्ली । केंद्र के सरकारी कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग के तहत बढ़ी हुई सैलरी का फायदा मिल रहा है. इसके अलावा अब उनके महंगाई भत्ते में भी वृद्धि हो सकती है. वहीं दूसरी ओर केंद्र सरकार अब जल्द ही सरकारी कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने के लिए एक नया फार्मूला ला सकती है.
क्या सातवें वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों की सैलरी में होगा इजाफा
बता दें कि भूतपूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली ने भी जुलाई 2016 में इसके बारे में संकेत दिए थे. संसद के एक ऐलान के दौरान उन्होंने कहा था कि अब वेतन आयोग से हटकर कर्मचारियों के बारे में सोचना होगा. केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए अब नया वेतन आयोग नहीं आएगा. सरकार कुछ ऐसे फार्मूले पर काम कर रही है, जिससे कि कर्मचारियों की सैलरी में उनकी परफॉर्मेंस के हिसाब से इजाफा किया जाएगा.
सरकार ऐसे प्लान पर काम कर रही है जिससे की 68 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 52 लाख पेंशन धारियों के लिए एक ऐसी व्यवस्था बनाई जाए, जिसमें 50 फ़ीसदी से ज्यादा डीए होने पर सैलरी में ऑटोमेटिक वृद्धि हो जाए. बता दें कि इस व्यवस्था को ऑटोमेटिक पें रिविजन सिस्टम का नाम भी दिया जा सकता है. वहीं कर्मचारियों का कहना है कि मौजूदा महंगाई दर को देखते हुए वेतन वृद्धि के लिए साल 2016 से चली आ रही सिफारिशों से उनके लिए गुजारा करना मुश्किल हो गया है, अभी सरकार की तरफ से इस मामले में कोई भी फैसला नहीं आया है, इसके लिए कर्मचारियों को थोड़ा और इंतजार करना होगा.
पिछले दिनों से काफी ऐसी खबरें सामने आ रही है जिसमें यह बताया जा रहा है कि जल्द ही केंद्रीय कर्मचारियों के फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी हो सकती है, सूत्रों के अनुसार साल 2022 में फिटमेंट फैक्टर में इजाफा नहीं होगा, सरकार इसे बढ़ाने के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं है. फिटमेंट फैक्टर पर तभी फैसला हो सकता है,जब सैलरी बढ़ाने का नया फार्मूला लाया जाएगा. सरकार लगातार इस पर काम कर रही है कि ऐसा कोई फार्मूला बनाया जाए, जिससे समय-समय पर कर्मचारियों की सैलरी में इजाफा होता रहे.
