हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र की हुई शुरुआत, पढ़ें राज्यपाल के अभिभाषण की 15 बातें

चंडीगढ़ | हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र (2023-24) की शुरुआत राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय के अभिभाषण के साथ हुई. उन्होंने अपने भाषण के दौरान विभागों के विलय के फैसले को अच्छा बताया. उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार दूरदर्शिता से काम कर रही है.

Bandaru Dattatreya Rajypal

राज्य के गृह मंत्री अनिल विज खराब स्वास्थ्य के कारण इस बजट सत्र के दौरान उपस्थित नहीं रहे. 20 से 23 तक चलने वाले इस सत्र में हंगामे की आशंका है. सत्र के दौरान ओपीएस और पूर्व खेल मंत्री संदीप सिंह के मुद्दे पर कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दलों ने सरकार को घेरने की रणनीति बना ली है.

राज्यपाल के अभिभाषण की अपडेट…

हरियाणा के राज्यपाल का भाषण समाप्त हो चुका है. उन्होंने भाषण में 127 बिंदुओं पर फोकस किया. इसके बाद सदन की कार्यवाही शुरू हुई. मुख्यमंत्री मनोहर लाल और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सदन में शोक प्रस्ताव रखे.

हम सभी पंचायती राज संस्थाओं की आत्मनिर्भरता बढ़ाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं. पंचायती राज संस्थाओं को कराधान के विभिन्न अधिकार जैसे बिजली की खपत पर पंचायत कर और स्टाम्प ड्यूटी पर अधिभार देकर सरकार की योजना अपने स्वयं के संसाधनों और राजस्व को बढ़ाने की है.

पंचायती राज संस्थाओं के सभी स्तरों पर महिलाओं की 50 प्रतिशत भागीदारी सुनिश्चित की, इसी प्रकार पंचायती राज संस्थाओं में पिछड़े वर्ग (अ) के व्यक्तियों को भी पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया.

2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में जन्म के समय लिंगानुपात 833 था, जो अब दिसंबर, 2022 में सुधर कर 917 हो गया है.

राज्य में 150 किलोमीटर की दूरी पर उनके निवास स्थान से लेकर शिक्षण संस्थानों तक, राज्य भर में छात्राओं के लिए लगभग 250 समर्पित बसें चलाई जा रही हैं.

हरियाणा-112 (ईआरएसएस) परियोजना के तहत पुलिस ईआरवी का औसत प्रतिक्रिया समय अगस्त 2021 में 11 मिनट 36 सेकंड से घटकर दिसंबर 2022 में 08 मिनट 22 सेकंड हो गया है जो देश में दूसरा सबसे अच्छा है.

चालू वर्ष में ग्रुप ‘सी’ के 13,275 पदों पर भर्ती की गई है. इसके अलावा ग्रुप ‘सी’ और ग्रुप ‘डी’ के 56,354 पदों को भरने की प्रक्रिया जारी है, हरियाणा लोक सेवा आयोग ने 7,862 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है.

उद्यम प्रोत्साहन नीति-2015 के तहत 495 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए, जिनमें से 188 समझौता ज्ञापनों पर 26,002 करोड़ रुपये का निवेश और 37,566 व्यक्तियों को रोजगार विभिन्न स्तरों पर लागू किया जा रहा है.

विभिन्न सरकारी विभागों के लगभग 1.06 लाख मौजूदा अनुबंध कर्मचारियों को हरियाणा कौशल रोजगार निगम (HKRN) के तहत लाया गया, इसके अलावा 6,736 नए उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रस्ताव पत्र जारी किए गए.

सरकार ने 9वीं कक्षा के छात्रों के लिए ‘फाउंडेशन प्रोग्राम’ शुरू किया है. वर्तमान में इस कार्यक्रम के तहत विभिन्न जिलों में स्थापित 51 बुनियाद केंद्रों में 2900 छात्र-छात्राएं ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाई कर रहे हैं.

नई शिक्षा नीति 2020 द्वारा निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा की गई कई पहलों में टैबलेट-आधारित ई-लर्निंग योजना, निपुन हरियाणा मिशन के तहत प्राथमिक कक्षाओं के लिए नवीन शिक्षण-शिक्षण अभ्यास, महत्वपूर्ण सोच और 21वीं सदी के कौशल बढ़ाने के लिए प्रयोगशालाएं, कैरियर परामर्श का प्रावधान, छात्राओं के लिए मुफ्त परिवहन और शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए सैनिटरी नैपकिन का प्रावधान शामिल है.

हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने भी अपने भाषण में एसवाईएल का जिक्र किया. उन्होंने कहा कि सरकार हरियाणा के हिस्से में पानी मुहैया कराती रहेगी. उन्होंने कहा कि पूरे पश्चिमी यमुना नहर प्रणाली की क्षमता बढ़ाने के लिए लगभग 1,500 करोड़ रुपये का निवेश किया जा रहा है, जिससे हमें मानसून अवधि के दौरान अतिरिक्त 4,000 क्यूसेक पानी मिलेगा.

कैशलेस आधार पर ईएसआई लाभार्थियों को विशेषज्ञ सेवाएं प्रदान करने के लिए 109 निजी अस्पतालों को सूचीबद्ध किया गया है. सरकार 100-100 बेड वाले 6 नए ईएसआई अस्पताल और 14 नए ईएसआई डिस्पेंसरी बनाने जा रही है.

राज्य सरकार ने सैनिकों और पूर्व सैनिकों के लिए कई योजनाएं शुरू कीं, जैसे कि सरकारी नौकरी और युद्ध शहीदों के परिजनों को 50 लाख रुपये की अनुग्रह राशि देना, वीरता और विशिष्ट पुरस्कार विजेताओं को नकद पुरस्कार, बेटियों के लिए विवाह अनुदान, हरियाणा से नए कमीशन प्राप्त अधिकारियों को नकद पुरस्कार प्रदान करना और शिकायतों का समय पर निवारण करना.

सरकार ने हाल ही में अनुसूचित जाति के कर्मचारियों के लिए एक निश्चित और समयबद्ध तरीके से पदोन्नति में आरक्षण की घोषणा की. प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) के लाभार्थी-आधारित-निर्माण (बीएलसी) के तहत 28,572 लाभार्थियों को 482 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की गई.

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