नई दिल्ली । भारत सरकार द्वारा बनाए गए तीन नए कृषि कानूनों के विरुद्ध चल रहे किसान आंदोलन के बीच हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की. दोनों ने इस मुलाकात में किसान आंदोलन के मुद्दे को लेकर वार्तालाप किया. दुष्यंत चौटाला मंगलवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिले थे.
पूरे 1 घंटे तक चली मुलाकात
हरियाणा में बीजेपी सरकार में गठबंधन साझा किए हुए दुष्यंत चौटाला जननायक जनता पार्टी के नेता हैं. ऐसा कहा जा रहा है कि आंदोलनकारी किसानों के दबाव में जननायक जनता पार्टी जेजेपी के कुछ विधायक भी हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के बीच लगभग 1 घंटे तक वार्तालाप चली. सुनने में आ रहा है कि इस मुलाकात में किसान आंदोलन के मुद्दे को लेकर दोनों के बीच चर्चा हुई. इससे पहले अभी हाल ही में हरियाणा राज्य में सात स्थानों पर हुए निकाय चुनाव में जेजेपी-बीजेपी को बड़ा झटका लगा था.
वर्तमान हरियाणा सरकार को कोई खतरा नहीं -खट्टर
मंगलवार को हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भेंट की थी. मीटिंग के बाद चौटाला और मनोहर लाल खट्टर ने कहा था कि बीजेपी-जेजेपी गठबंधन सरकार को किसी प्रकार का खतरा नहीं है और यह सरकार अपने 5 साल के कार्यकाल को पूर्ण करेगी. उन्होंने यह भी कहा कि मीटिंग में उन्होंने प्रदेश में मौजूद कानून व्यवस्था की स्थितियों के मुद्दे पर भी चर्चा की.
हरियाणा में राजनीतिक स्थिति बिल्कुल ठीक -अमित शाह
मंगलवार को केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से भेंट के पश्चात अमित शाह बोले कि हरियाणा राज्य में राजनीतिक परिस्थितियों बिल्कुल ठीक हैं. मीडिया और विपक्ष की अटकलें बिल्कुल निराधार हैं. मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि हमारी बीजेपी-जेजेपी गठबंधन सरकार बहुत मजबूत है और हम अपना पूरा 5 साल का कार्यकाल पूर्ण करेंगे.
जेजेपी के कुछ विधायक सरकार के विरोध में
इससे पहले जननायक जनता पार्टी जेजेपी के कुछ विधायकों के एक समूह ने कहा था कि यदि केंद्र सरकार इन तीन नए कृषि कानूनों को वापस नहीं लेती तो राज्य में चल रही इस गठबंधन सरकार को भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है. उपमुख्यमंत्री और जननायक जनता पार्टी के प्रमुख दुष्यंत चौटाला के केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से भेंट करने से कुछ घंटे पहले विधायकों ने दावा करते हुए यह बात कही थी. जेजेपी विधायक जोगीराम सिहाग के अनुसार केंद्र सरकार को इन कानूनों को रद्द कर देना चाहिए क्योंकि पंजाब हरियाणा के किसान इस कानूनों के विरुद्ध है. उन्होंने कहा कि हम उप मुख्यमंत्री जी से आग्रह करते हैं कि वह हमारी भावनाओं को केंद्रीय गृह मंत्री तक पहुंचाएं.
