नई दिल्ली । उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने आज दिल्ली सरकार का साल 2022-23 का बजट पेश किया. बजट पेश करते हुए मनीष सिसोदिया ने कहा कि आज हम ‘रोजगार बजट’ पेश कर रहे हैं जिसका उद्देश्य आर्थिक कल्याण में तेजी लाना है. ‘रोजगार बजट’ के माध्यम से हमारा लक्ष्य अगले पांच वर्षों में 5 लाख और रोजगार सृजित करना है. सिसोदिया ने कहा कि 2030 तक देश में 9 करोड़ नौकरियों की जरूरत होगी. दिल्ली का बजट 75 हजार 800 करोड़ है.
20 लाख नौकरियों के सृजन के लक्ष्य की घोषणा करते हुए मनीष सिसोदिया ने कहा, “हमारा लक्ष्य खुदरा, खाद्य और पेय पदार्थ, रसद, यात्रा और पर्यटन, रियल एस्टेट और हरित ऊर्जा में 20 लाख नौकरियां पैदा करके दिल्ली में कामकाजी आबादी का विस्तार करना है. ऐसा करने के लिए 2030 तक, देश में 9 करोड़ नई नौकरियों की आवश्यकता होगी और इसे ध्यान में रखते हुए, हम स्कूल स्तर से बच्चों को नौकरी देने वाले के रूप में विकसित करेंगे, न कि नौकरी तलाशने वाले के रूप में.
मनीष सिसोदिया ने कहा, ‘पिछले 7 साल में हमने दिल्ली में 1 लाख 78 हजार से ज्यादा लोगों को सरकारी नौकरी दी है.जिसमें 51,307 नौकरियों की सरकारी नौकरी पक्की है. यूनिवर्सिटी में 2500 और अस्पतालों में 3000 नौकरियां दी गई हैं.2013 से पहले दिल्ली में नगण्य सरकारी नौकरियां दी जाती थीं. हमने कोविड के बाद की अवधि में दिल्ली रोजगार पोर्टल के माध्यम से 10 लाख से अधिक निजी नौकरियां भी प्रदान की हैं.
दिल्ली के उपमुख्यमंत्री ने आगे कहा कि, “हम दिल्ली के खुदरा बाजारों को नया करने के लिए एक योजना लेकर आ रहे हैं.हम विदेश से लोगों को आमंत्रित करेंगे और दिल्ली शॉपिंग फेस्टिवल का आयोजन करेंगे. इसके अलावा हम दुकानदारों को ग्राहकों से जोड़ने के लिए दिल्ली बाजार पोर्टल विकसित करेंगे.2022-23 का बजट 75,800 करोड़ है जो 2014-15 के 30,940 करोड़ के बजट से ढाई गुना ज्यादा है.
सिसोदिया ने कहा कि जब हम आजादी का 100वां साल मनाते हैं तो दिल्ली और सिंगापुर की प्रति व्यक्ति आय बराबर होनी चाहिए और हम इस दिशा में काम करेंगे. साथ ही “दिल्ली में स्कूल बन गए हैं, अस्पताल बन गए हैं, नए विश्वविद्यालय बन गए हैं, मोहल्ला क्लीनिक बन गए हैं, दिल्ली की जनता को 24 घंटे बिजली मिल रही है और करीब 75 फीसदी घरों का बिजली बिल आ रहा है. शून्य करने के लिए.दिल्ली में मेट्रो और बसों की संख्या में इजाफा हुआ है.
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