नई दिल्ली | प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज (2023) से केंद्र सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते (DA) और पेंशनरों को महंगाई राहत की अतिरिक्त किस्त जारी करने की मंजूरी दे दी है. आधिकारिक जानकारी के अनुसार, अतिरिक्त किस्त मूल वेतन/ पेंशन के मौजूदा 38 प्रतिशत की दर से चार प्रतिशत अधिक होगी ताकि मूल्य वृद्धि की भरपाई की जा सके.
इस सिफारिश से मिला लाभ
महंगाई भत्ता और महंगाई राहत दोनों के कारण राजकोष पर संयुक्त प्रभाव प्रति वर्ष 12,815.60 करोड़ रुपये होगा. इससे केंद्र सरकार के करीब 47.58 लाख कर्मचारियों और 69.76 लाख पेंशनभोगियों को फायदा होगा. यह वृद्धि सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर स्वीकृत फॉर्मूले के अनुरूप है.
एलपीजी सब्सिडी को मिली मंजूरी
वहीं, कैबिनेट कमेटी ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) के लाभार्थियों को 14.2 किलोग्राम के सिलेंडर पर 12 रिफिल तक प्रति वर्ष 200 रुपये की सब्सिडी देने को मंजूरी दी. एक सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार, 1 मार्च 2023 तक पीएमयूवाई के 9.59 करोड़ लाभार्थी हैं. इस पर कुल व्यय वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 6,100 करोड़ रुपये और 2023-24 के लिए 7,680 करोड़ रुपये होगा.
सब्सिडी सीधे पात्र लाभार्थियों के बैंक खातों में जमा की जाती है. सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियां अर्थात् इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (IOCL), भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL) और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPCL) 22 मई- 2022 से पहले ही यह सब्सिडी प्रदान कर रही हैं.
Cabinet has today approved the release of an additional instalment of Dearness Allowance to Central Government employees and Dearness Relief to Pensioners, due from 1st January 2023. This will benefit 47.58 lakh employees and 69.76 lakh pensioners: Government of India
— ANI (@ANI) March 24, 2023
सरकार का कहना है कि विभिन्न भू- राजनीतिक कारणों से एलपीजी की अंतरराष्ट्रीय कीमतें तेजी से बढ़ी हैं. पीएमयूवाई लाभार्थियों को एलपीजी की ऊंची कीमतों से बचाना महत्वपूर्ण है. एलपीजी के निरंतर उपयोग के लिए उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए पीएमयूवाई उपभोक्ताओं को उचित समर्थन, पीएमयूवाई उपभोक्ताओं के बीच एलपीजी को निरंतर अपनाना और उसका उपयोग सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है ताकि वे पूरी तरह से स्वच्छ खाना पकाने के ईंधन पर निर्भर हो सकें.
विज्ञप्ति में कहा गया है कि ग्रामीण और वंचित गरीब परिवारों के लिए तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) को स्वच्छ खाना पकाने का ईंधन उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने मई 2016 में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना शुरू की, ताकि गरीब परिवारों की वयस्क महिलाओं को मुफ्त रसोई गैस उपलब्ध कराई जा सके. कैबिनेट कमेटी ने सीजन 2023- 24 के लिए कच्चे जूट के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) को भी अपनी मंजूरी दे दी है. यह मंजूरी कृषि लागत और मूल्य आयोग (सीएसीपी) की सिफारिशों पर आधारित है.
