नई दिल्ली | केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक जरूरी खबर सामने आई है. बता दें कि केंद्र सरकार ने नए आयकर अधिनियम, 2025 के तहत मसौदा आयकर नियम व फार्म जारी किए हैं. इसमें किराया भत्ते (HRA) के दावों में पारदर्शिता बढ़ाने, विदेशी आय पर कर क्रेडिट के दावों की कड़ी जांच व आडिट की जिम्मेदारी बढ़ाने का प्रस्ताव शामिल है. सभी हितधारकों से मिली सलाह के आधार पर अंतिम नियम और फार्म अगले महीने अधिसूचित किए जाएंगे.
केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जरूरी खबर
नियमों के मसौदे के मुताबिक, नए फार्म 124 में करदाता को यह बताना होगा कि वह जिस मकान मालिक को किराया दे रहा है उससे उनका कोई पारिवारिक या कोई अन्य संबंध तो नहीं है. HRA का दावा करते समय कर्मचारी अपने नियोक्ता को किराये का अनुमानित विवरण देता है, लेकिन मकान मालिक के साथ संबंध की जानकारी देना अनिवार्य नहीं है.
कर विशेषज्ञों का मानना है कि मकान मालिक और किरायेदार के बीच के संबंधों की जानकारी अनिवार्य करने से फर्जी या बढ़ा- चढ़ाकर दिखाए गए किराया दावों पर अंकुश लगेगा. इससे हेरा- फेरी की गुंजाइश ना के बराबर हो जाएगी.
पारदर्शिता को मिलेगा बढ़ावा
नांगिया ग्लोबल एडवाइजर्स फर्म में साझेदार संदीप झुनझुनवाला ने कहा कि यह प्राविधान वास्तविक व्यवस्थाओं को प्रभावित किए बगैर कृत्रिम दावों की पहचान में मदद करेगा. इससे पारदर्शिता को बढ़ावा मिलेगा और अनुचित दावों को खारिज करने में आसानी होगी.
