नई दिल्ली । केंद्र सरकार 1 फरवरी को 2022- 23 के लिए बजट पेश करने वाली है. बता दें कि इस बजट में कृषि ऋण लक्ष्य को बढ़ाकर लगभग 18 लाख करोड रुपए किया जा सकता है. चालू वित्त वर्ष के लिए सरकार का कृषि ऋण लक्ष्य 16.5 लाख करोड़ रूपये है. वही सूत्रों ने बताया कि सरकार हर साल कृषि क्षेत्र के लिए लोन लक्ष्य बढ़ा रही है. इस बार भी 2022- 23 के लिए इस लक्ष्य को बढ़ाकर 18- 18.5 लाख करोड़ रूपये किया जा सकता है. महीने के अंतिम सप्ताह में बजट को अंतिम रूप देने के समय इस संख्या को फाइनल किया जाएगा.
किसानों को जल्द लोन से संबंधित तोहफा दे सकती है सरकार
सरकार द्वारा बैंकिंग क्षेत्र के लिए भी फसल ऋण लक्ष्य सहित वार्षिक कृषि ऋण निर्धारित किया जाता है. पिछले कुछ सालों में कृषि लोन पर प्रवाह में लगातार वृद्धि की गई है, जो प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए निर्धारित लक्ष्य से अधिक होती है. 2017-18 में किसानों को 11.68 लाख करोड़ रूपये का ऋण दिया गया, जो उस साल के लिए निर्धारित 10 लाख करोड रुपए के लक्ष्य से बहुत अधिक है. इसी प्रकार वित्तीय वर्ष 2016-17 में 10.66 लाख करोड़ रूपये के फसल ऋण वितरित किए गए, जो 9 लाख करोड रुपए के ऋण लक्ष्य से अधिक है. उच्च कृषि उत्पाद हासिल करने के लिए लोन को एक महत्वपूर्ण निवेश माना जाता है.
वहीं सूत्रों ने कहा कि संस्थागत ऋण किसानों को गैर संस्थागत स्रोतों से अलग करने में भी सहायता करेगा. आमतौर पर कृषि लोन पर 9% की ब्याज दर लगती है, वहीं सरकार सस्ती दर पर अल्पकालीन फसल ऋण उपलब्ध कराने और कृषि उत्पाद को बढ़ावा देने में भी ब्याज सबवेशन प्रदान करती है. सरकार किसानों को 3 लाख रूपये तक के अल्पकालीन कृषि लोन को 7% प्रति वर्ष की प्रभावी दर से सुनिश्चित करने के लिए 2% ब्याज सब्सिडी प्रदान करती है. यदि देय तिथि के अंदर ऋणों का भुगतान शीघ्र कराने के लिए किसानों को 3% का अतिरिक्त प्रोत्साहन दिया जाता है, जिससे प्रभावी ब्याज दर 4% हो जाती है.
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