किसानों को झटका, धान की खरीद स्थगित,अब इस तारीख से होगी शुरू

पंचकूला । हरियाणा में धान की सरकारी खरीद 10 दिन के लिए स्थगित कर दी गई है. पहले यह खरीद एक अक्टूबर से शुरू होनी थी लेकिन अब धान की सरकारी खरीद 11 अक्टूबर से आरंभ हो सकेगी. भारतीय खाद्य निगम के पंजाब व हरियाणा में धान की खरीद स्थगित करने के अनुरोध के बाद केन्द्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं आपूर्ति वितरण मंत्रालय ने पत्र जारी कर दोनों राज्यों में धान की सरकारी खरीद स्थगित करने के आदेश दिए हैं.हरियाणा की मंडियों में पीआर किस्म का 10 लाख क्विंटल से ज्यादा धान पहुंच चुका है.

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अब केन्द्र ने धान में अधिक नमी बताते हुए खरीद की तारीख बढ़ा दी है. प्रदेश के खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने बताया कि फिलहाल केन्द्र के निर्णय पर ही अमल किया जाएगा. हालांकि इस विभाग का जिम्मा संभाल रहे उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि 3 अक्टूबर को रिव्यू किया जाएगा.जरुरत पड़ी तो खरीद 11 अक्टूबर से पहले भी शुरू की जा सकती है.

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फसल में अधिक नमी

केन्द्रीय खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने हरियाणा को लिखे पत्र में कहा है कि हाल ही में हरियाणा और पंजाब में काफी अधिक बारिश हुई है. इससे धान की फसल में नमी अधिक हो गई है. ऐसे में एमएसपी के जरिए जिस धान की खरीद होनी है , उसे 11 अक्टूबर से खरीदा जाएं. जो धान लिया जाएगा वह पूरी तरह सुखा कर लिया जाएगा. बता दें कि धान में नमी की मात्रा 17% से अधिक नहीं होनी चाहिए.

यें बड़ी चिंता

करनाल, कुरुक्षेत्र, अंबाला, कैथल , यमुनानगर, पानीपत आदि जिलों की मंडियों में 10 लाख क्विंटल से ज्यादा पीआर किस्म का धान आ चुका है. ऐसे में खरीद में देरी हुई तो मंडियों में व्यवस्था चरमरा जाएगी. अगर बारिश हुई तो मंडियों में पड़ा लाखों क्विंटल धान भीग जाएगा.

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चढूनी की चेतावनी

भारतीय किसान यूनियन हरियाणा के अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढूनी ने सरकार पर धान की खरीद में देरी करने पर हमला बोला है. उन्होंने कहा कि यदि सरकार ने 1 अक्टूबर से धान की सरकारी खरीद शुरू नहीं की तो इसके विरोध में 2 अक्टूबर से भाजपा व जजपा के सभी विधायकों के घरों के सामने धान से भरी ट्राली खड़ी कर दी जाएगी और उनका कुत्ता तक बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा.

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वहीं धान की सरकारी खरीद स्थगित करने पर कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने कहा कि किसान विरोधी सरकार का चेहरा एक बार फिर बेनकाब हुआ है. सरकार के इस फैसले से किसानों को मंडियों में दर-दर की ठोकरें खाने को मजबूर होना पड़ेगा.

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