चंडीगढ़ | हरियाणा के सीएम नायब सैनी की अध्यक्षता में आज चंडीगढ़ में कैबिनेट मीटिंग (Cabinet Meeting) बुलाई गई थी, जिसमें 30 से ज्यादा महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई है. इसमें भ्रष्टाचार के आरोपी एक एचसीएस अधिकारी की जबरन रिटायरमेंट का मामला प्रमुख हैं. इसके अलावा, पिछली मीटिंग के लंबित एजेंडों, कर्मचारियों से जुड़े मुद्दे और विभागों में रेशनेलाइजेशन पर भी निर्णय लिए गए हैं.
इन फैसलों पर लगी मुहर
कैबिनेट मीटिंग के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री नायब सैनी ने बताया कि अब सरकार कर्मचारियों के निधन के बाद उनके परिवार को 2 साल तक सरकारी आवास की सुविधा मिलेगी, जबकि पहले यह समय- सीमा 1 साल ही थी. कैबिनेट मीटिंग में एंटी करप्शन ब्यूरो का नाम बदलकर राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो रखने को मंजूरी दी गई है.
मुख्यमंत्री श्री @NayabSainiBJP की अध्यक्षता में हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक चंडीगढ़ स्थित सिविल सचिवालय में आयोजित हुई। pic.twitter.com/gSkUVfUjkO
— DPR Haryana (@DiprHaryana) June 26, 2025
एचसीएस अधिकारी अश्विनी कुमार को जबरन रिटायर करने के फैसले को मंजूरी दी गई है. उनपर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप है और इस संबंध में विभागीय कार्रवाई चल रही है. जल्द ही, इस संबंध में आर्डर जारी कर दिया जाएगा.
महिला कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर
सीएम नायब सैनी ने बताया कि मंत्रिमंडल की बैठक में 33 में से 32 एजेंडों को स्वीकृति प्रदान की गई है. नई भूमि खरीद नीति 2025 को मंजूरी दी गई है. भूमि मालिक अपनी पूरी जमीन को अधिकतम रेट पर बेच सकता है और एक हिस्से को भी बेच सकता है. सड़कों के लिए भूमि लेने के लिए NHAI के मॉडल को अपनाया जाएगा. भारत सरकार के विभाग और निकाय भी जमीन लेने के लिए नई नीति को अपना सकते हैं.
1000 रुपए से 3000 रुपए प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि
इसके अलावा, प्रस्तावित भूमि तक 5 करम का पहुंच मार्ग (एप्रोच रोड) सुनिश्चित करने का प्रावधान किया गया है. एग्रीगेटर को सुविधा शुल्क कुल लेनदेन लागत का 1% और दो किस्तों में दिया जाएगा. एग्रीगेटर को 70 प्रतिशत या उससे अधिक जमीन इकट्ठा करने पर 1 हजार रुपए से 3 हजार रुपए प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि दी जाएगी. भारत सरकार के विभाग एवं निकाय भी अपनी विकास परियोजनाओं के लिए इस नीति के तहत भूमि खरीद की प्रक्रिया अपना सकेंगे.
उन्होंने बताया कि महिला कर्मचारियों के लिए अतिरिक्त आकस्मिक छुट्टी 20 दिन से बढ़ाकर 25 दिन कर दिया गया है. HKRN की महिला कर्मचारियों को भी एक दिन की अतिरिक्त छुट्टी मिलेगी.
रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए राहत
कैबिनेट मीटिंग में रिटायर्ड कर्मियों को राहत पहुंचाने के उद्देश्य से एक बड़ा फैसला लिया गया है. कर्मचारियों की पेंशन के लिए केंद्र सरकार की तर्ज पर यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) लागू की गई है. यह पेंशन कर्मचारी की नौकरी के अंतिम 12 महीने की सैलरी के आधार पर तय होगी. इस योजना का लाभ साल 2006 के बाद नौकरी ज्वाइन करने वाले कर्मचारियों को मिलेगा.
