चंडीगढ़ | हरियाणा में जमीन और राजस्व से जुड़े कामों में तेजी लाने के लिए सरकार ने एक अहम फैसला लिया है. राज्य सरकार ने पटवारी और कानूनगो के कामकाज को डिजिटल बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए लगभग 4 हजार स्मार्ट टैबलेट खरीदने को मंजूरी दे दी है. इस फैसले को मुख्यमंत्री नायब सैनी और मंत्री विपुल गोयल ने हरी झंडी दिखा दी है.
आम लोगों और किसानों को फायदा
वित्त आयुक्त डॉ. सुमिता मिश्रा के अनुसार अभी तक पटवारी और कानूनगो को जमीन के रिकॉर्ड, नक्शे और अन्य कार्यों के लिए भारी-भरकम कागजी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था. इससे न केवल काम में देरी होती थी बल्कि आम लोगों और किसानों को भी दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते थे.
अब स्मार्ट टैबलेट मिलने के बाद ये अधिकारी सीधे खेत या मौके पर जाकर ही डेटा दर्ज कर सकेंगे. इससे वे मौके पर फोटो ले सकेंगे और जानकारी को तुरंत ही सिस्टम पर अपलोड कर पाएंगे, जिससे कार्यों में पारदर्शिता और गति दोनों बढ़ेगी.
आधुनिक सुविधाओं से होगा लैस
इन टैबलेट में GPS, तेज इंटरनेट, बड़ी स्क्रीन और लंबी बैटरी जैसी आधुनिक सुविधाएं होगी. वॉइस- टू- टेक्स्ट फीचर से लिखने का काम आसान हो जाएगा. इससे दूर- दराज के गांवों में भी बिना किसी परेशानी के काम किया जा सकेगा.
इस पहल का सबसे ज्यादा लाभ किसानों और आम नागरिकों को मिलेगा. अब उन्हें छोटे- छोटे कामों के लिए बार- बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे क्योंकि कई सेवाएं मौके पर ही उपलब्ध हो जाएंगी.
