चंडीगढ़ । प्रदेश की मनोहर सरकार रोड़वेज बसों में टिकटों के गड़बड़झाले को रोकने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाने जा रही है. इस संबंध में परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि सवारियों की सुविधा और रोड़वेज के सिस्टम को ओर पारदर्शी बनाने के लिए सरकार जल्द ई- टिकटिंग सुविधा शुरू करने जा रही है. इस संबंध में मंगलवार को मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई हाई पावर पर्चेज कमेटी की मीटिंग में 4500 ई- टिकटिंग मशीनें खरीदने की योजना को हरी झंडी दी गई है. इस योजना को 6 महीने में लागू कर दिया जाएगा और सभी 24 डिपुओं को इसमें कवर किया जाएगा.
परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने मीटिंग के बाद जानकारी देते हुए कहा कि ई- टिकटिंग शुरू होने से रोड़वेज बसों में फ्री पास और रियायती कोटे के तहत सफर करने वाले यात्रियों को एक नेशनल कॉमन मोबीलिटी कार्ड (एनसीएमसी) जारी किया जाएगा. इस कार्ड को जैसे ही परिचालक अपने ई टिकटिंग कियोस्क पर स्कैन करेगा ,उस सवारी की यात्रा से संबंधित डाटा कंट्रोल रूम में आ जाएगा. इससे विभाग को यह जानकारी मिलेगी कि फ्री पास और रियायती कोटे के तहत कितनी सवारियों ने सफर तय किया है.
रुटीन यात्रियों को भी जारी होगा एनसीएमसी कार्ड
परिवहन मंत्री ने बताया कि रुटीन में सफर करने वाली सवारियों को भी एनसीएमसी कार्ड उपलब्ध करवाएं जाएंगे. इससे वे यात्री उस कार्ड में पहले रिचार्ज करवा सकते हैं और सफर के दौरान महज कार्ड स्कैन करने से उनकी यात्रा का किराया कट जाएगा. इससे वे कैशलैश सुविधा के तहत ई- टिकटिंग का लाभ उठा सकते है.
यात्रियों की संख्या के हिसाब से की जा सकेगी रुट शेड्यूलिंग
परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने आगे बताया कि ई- टिकटिंग की सुविधा उपलब्ध होने से किसी रुट पर सवारियों का डाटा विभाग के पास रहेगा. इससे जिस रुट पर सफर करने वालों की तादाद ज्यादा है ,उस रुट पर ज्यादा बसों की शेड्यूलिंग की जा सकेगी.
उन्होंने बताया कि इस योजना के शुरू होने से रोड़वेज विभाग में टिकटों की हेरा-फेरी पर लगाम लगेगी और विभाग का रिवेन्यू बढ़ेगा. कई बार रोड़वेज फ्लाइंग द्वारा परिचालकों द्वारा टिकटों के रि- इश्यू करने व नकली टिकटों के गड़बड़झाले के मामले पकड़ में आते हैं . अब ई- टिकटिंग मशीन से जारी टिकट को न तो रि- इश्यू किया जा सकेगा और न ही उसका नकली टिकट काटा जा सकेगा. परिवहन मंत्री ने कहा कि ई- टिकटिंग योजना लागू होने पर विभाग में होने वाले भ्रष्टाचार को रोकने में महत्वपूर्ण कदम साबित हो गा.
