चंडीगढ़ । हरियाणा सरकार गांवों के विकास की ओर विशेष रुप से ध्यान दे रही है. गांव में सरकारी योजना, विकास एवं हर तरह की सुविधाओं के लिहाज से सरकार पूर्णतः आश्वस्तता चाहती है जिसके लिए उनकी और से इस ओर कदम उठाए जा रहे हैं. Haryana Rural Development Scheme के तहत सरकार राज्य के वन क्लास अफसरों को गांव के संरक्षण का जिम्मा दे रही है. तमाम अफसरों को इसके पंजीकरण के लिए आगे आना होगा तथा हर अफसर को एक गांव गोद लेना होगा. अफसर अपनी इच्छा से जिस गांव को चाहे उसे गोद ले सकते हैं. और अगर कोई अफसर पंजीकरण के लिए या गांव चुनने के लिए स्वयं आगे नहीं आता है तो उनकी ओर से फैसला सरकार करेगी. उनके लिए गांव का चयन सरकार की ओर से होगा और उन्हें यह फैसला मानना होगा.
CM मनोहर लाल खट्टर ने इसके लिए इंटरा एच आर वाई डॉट जीओवी डॉट इन (http://www.intrahry.gov.in) नाम का एक ऑनलाइन पोर्टल भी लॉन्च किया है. इसी पोर्टल पर अधिकारियों को पंजीकरण करना होगा. हरियाणा सरकार द्वारा इससे पहले भी अफसरों को गांव गोद लेने के लिए कहां गया था जिस पर कुछ अफसरों ने इसमें दिलचस्पी दिखाई थी मगर अब इसको सबके लिए अनिवार्य कर दिया गया है.
गांव के विकास को ध्यान में रखते हुए गांव संरक्षक योजना शुरू की जा रही है. इसके तहत गांव से संबंधित किसी भी तरह की जरूरत एवं समस्या का ध्यान वहां से संबंधित अधिकारी रखेंगे. साथ ही उन गांवों के विकास संबंधी जरूरी बातों को ऊपर जिला प्रशासन तथा सरकार तक भी पहुंचाएंगे. इसके अलावा सभी जिलों में समय-समय पर गतिविधियों की समीक्षा एवं आने वाली तमाम मुश्किलों के हल के लिए प्रशासनिक सचिव स्तर के अधिकारियों को नोडल ऑफिसर बनाया जाएगा.
