चंडीगढ़ | हरियाणा में क्लर्कों की हड़ताल पर सरकार ने कड़ा एक्शन लिया है. सरकार ने बुधवार देर रात सभी जिलों के डीसी को पत्र जारी कर हड़ताल पर बैठे क्लर्कों का ब्योरा तलब किया है. इसके लिए 5 कॉलम का प्रोफार्मा भी जारी किया गया है, जिसे 3 घंटे के अंदर भरकर भेजना होगा. राज्य में करीब 15 हजार क्लर्क हड़ताल पर हैं. कर्मचारियों को लेकर सरकार बड़ा फैसला ले सकती है.
3 दौर की हो चुकी बातचीत
बता दें कि क्लर्क एसोसिएशन की खट्टर सरकार के साथ अब तक 3 दौर की बातचीत हो चुकी है. सरकार ने 35,400 ग्रेड देने से मना कर दिया है. इससे यह भी साफ हो गया कि सरकार वेतनमान तो बढ़ाएगी लेकिन उतना नहीं जितना वह मांग रही है. बैठक में शामिल क्लर्क एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने कहा कि सरकार ने उन्हें कोई ऑफर नहीं दिया. मांगों को लेकर कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं मिलने पर लिपिक संघ अपनी हड़ताल जारी रखेगा.
300 करोड़ का हुआ नुकसान
आपकी जानकारी के लिए बता दिया जाए कि राज्य में 5 जुलाई से चल रही क्लर्कों की हड़ताल को 23 दिन पूरे हो गए हैं. हड़ताल के कारण 105 तहसीलों समेत सभी तहसीलों में रजिस्ट्रियों का काम ठप हो गया है. अनुमान के मुताबिक, प्रदेश को 250 करोड़ से अधिक का नुकसान हुआ है.
रजिस्ट्रियों से होती है 11 हजार करोड़ की आय
प्रदेश में हर साल करीब 8 लाख रजिस्ट्री होती हैं. इससे सरकार को करीब 11 हजार करोड़ की कमाई होती है. क्लर्क एसोसिएशन की हड़ताल के कारण राज्य के विभिन्न जिलों में करीब 55 हजार रजिस्ट्री का काम रुक गया है. इससे करीब 4500 करोड़ रुपये का लेनदेन प्रभावित होने का अनुमान है.
अभी तक हो चुकी हैं 2 बैठकें
क्लर्क एसोसिएशन की सरकार के साथ दो बैठकें हो चुकी हैं. पहली बैठक 13 जुलाई को मुख्यमंत्री के ओएसडी जवाहर यादव के आवास पर हुई थी और आखिरी बैठक 21 जुलाई को हुई थी. मिनी सचिवालय में लंबी चर्चा हुई थी लेकिन इन दोनों बैठकों में कोई समाधान नहीं निकल सका.
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