चंडीगढ़ | हरियाणा की नायब सैनी सरकार ने नए साल से पहले ही प्रदेश के किसानों को बड़ी सौगात दी है. एक तरफ जहां पंजाब के किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर गारंटी कानून बनाने की मांग को लेकर पंजाब-हरियाणा के शंभू और खनौरी बार्डर पर लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं तो वहीं, दूसरी ओर हरियाणा सरकार ने मास्टर स्ट्रोक खेलते हुए राज्य के किसानों को 24 फसलों पर MSP गारंटी देने के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है.
पंजाब में आंदोलन करने की अपील
हरियाणा सरकार ने इस फैसले के जरिए पंजाब के किसानों को स्पष्ट संदेश देने का प्रयास किया है कि MSP गारंटी केन्द्र सरकार से नहीं बल्कि अपनी पंजाब सरकार से मांगनी चाहिए. खुद सीएम नायब सैनी पंजाब के किसानों से अपील कर चुके हैं कि उनको पंजाब सरकार से बातचीत कर हरियाणा के बार्डर से हट जाना चाहिए और पंजाब की धरती पर आंदोलन करना चाहिए.
किसानों को भरोसे में लेने की कोशिश
बता दें कि विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान सीएम नायब सैनी ने 24 फसलों पर MSP देने का ऐलान किया था. मगर कोई लिखित में प्रावधान नहीं था. ऐसे में हरियाणा सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर प्रदेश के किसानों को भरोसे में लेने की कोशिश की है.
MSP पर खरीदी जाएगी ये फसलें
गेहूं, सरसों, कपास, चना, बाजरा, धान, जौ, मक्का, ज्वार, खरीफ मूंग, उड़द, अरहर, तिल, मसूर, सूरजमुखी, मूंगफली, गन्ना, रागी, सोयाबीन, नाइजरसीड, कुसुम, जूट, खोपरा और ग्रीष्म मूंग
ये एजेंसियां करती है खरीद
केंद्र सरकार की ओर से भारतीय खाद्य निगम (FCI), भारतीय कपास निगम (CCI), भारतीय जूट निगम (JCI), केंद्रीय भंडारण निगम (CWC), राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन महासंघ (नैफेड), राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ (NCCF) विभिन्न फसलों की खरीद करती हैं.
