चंडीगढ़ | सीएम मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा की मौजूदा BJP- JJP गठबंधन सरकार ने आयुष चिकित्सा प्रतिपूर्ति नीति शुरू की है. जिसके तहत, हरियाणा सरकार के कर्मचारी, पेंशनभोगी और उनके आश्रित राज्य के भीतर और बाहर स्थित सभी सरकारी अस्पतालों में किए गए इनडोर उपचार की पूरी प्रतिपूर्ति के लिए पात्र होंगे. चंडीगढ़ में गत दिनों हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया है.
आयुष विभाग के अनुसार, प्रदेश में 787 आर्युवेदिक, यूनानी और होम्योपैथिक संस्थान है. सरकार के इस फैसले से बोर्डों और निगमों के कर्मचारियों सहित प्रदेश सरकार के कुल 4.32 लाख कर्मचारी लाभान्वित होंगे.
1 मई को जारी अधिसूचना के अनुसार, नीति अनुमोदित/सूचीबद्ध निजी एनएबीएच (अस्पतालों और स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड) से मान्यता प्राप्त आयुष अस्पतालों और हरियाणा के भीतर या बाहर स्थित प्रवेश स्तर के एनएबीएच- आयुष अस्पतालों में इनडोर उपचार की अनुमति देती है. निजी एनएबीएच से मान्यता प्राप्त आयुष अस्पतालों में इलाज से संबंधित चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति विभाग द्वारा निर्धारित निर्धारित पैकेज दरों के अनुसार की जाएगी.
पॉलिसी में पंचकर्म, आयुर्वेदिक सर्जरी (स्त्री रोग, आंख/ईएनटी, सामान्य सर्जरी) और पैरा- सर्जरी, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी और सिद्ध जैसी प्रक्रियाओं के लिए निश्चित दर पैकेज शामिल हैं जबकि हरियाणा के सभी सरकारी अस्पतालों में आयुर्वेद, यूनानी, सिद्ध, योग, प्राकृतिक चिकित्सा प्रक्रियाओं के लिए मौजूदा दरों पर इनडोर उपचार के लिए पूर्ण प्रतिपूर्ति की अनुमति दी जाएगी.
हरियाणा के बाहर सभी सरकारी अस्पतालों में इनडोर उपचार के लिए पूर्ण प्रतिपूर्ति की अनुमति दी जाएगी. बशर्ते कि दावेदार चिकित्सा अधीक्षक/संस्थान के प्रमुख द्वारा इसे सरकारी आयुष अस्पताल घोषित करने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करता है. गैर- पैकेज प्रक्रिया के लिए होम्योपैथिक उपचार की प्रतिपूर्ति की अनुमति दी जाएगी क्योंकि होम्योपैथी उपचार के तहत कोई पैकेज नहीं है.
अधिसूचना में कहा गया है कि सूचीबद्ध निजी आयुष अस्पतालों में इनडोर उपचार का लाभ उठाने के लिए आयुष विभाग से कोई पूर्व अनुमति/आपातकालीन प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होगी लेकिन आयुर्वेद के लिए उपचार की अवधि 30 दिन और यूनानी, सिद्ध, होम्योपैथी, योग और प्राकृतिक चिकित्सा के लिए 28 दिन से अधिक नहीं होगी.
एक ही रोग के लिए निर्धारित सीमा से अधिक के उपचार के लिए संबंधित जिला आयुर्वेदिक अधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति से अनुमति लेनी होगी. हालांकि, यह किसी भी स्थिति में 15 दिनों से अधिक नहीं होगी.
बाहरी आधार पर पुरानी बीमारियों के आयुष उपचार के लिए व्यय की प्रतिपूर्ति हरियाणा के स्वास्थ्य विभाग द्वारा पहले से अधिसूचित 18 पुरानी बीमारियों तक सीमित होगी. सिविल सर्जन के अधीन गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा पुरानी बीमारी का प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा.
पुरानी बीमारियों के आयुष उपचार की प्रतिपूर्ति का दावा करने वाले लाभार्थी को निश्चित चिकित्सा भत्ता वापस करना होगा और खुले चिकित्सा भत्ते का विकल्प चुनना होगा. पॉलिसी के मुताबिक, दावेदार निश्चित चिकित्सा भत्ता और पुरानी बीमारियों के लिए ओपीडी उपचार की प्रतिपूर्ति का लाभ नहीं उठा सकता है.
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