चंडीगढ़ | हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई उच्चाधिकार प्राप्त क्रय समिति (एचपीपीसी), विभागीय उच्चाधिकार प्राप्त क्रय समिति (डीएचपीपीसी) और हाई पावर्ड वर्क्स परचेज कमेटी (एचपीडब्ल्यूपीसी) की बैठक में कुल 804 करोड़ रुपये की विभिन्न योजनाओं को मंजूरी दी गई. इस बैठक में कई बड़े निर्णय लिए गए.
बैठक में निर्णय हुआ कि प्रदेश सरकार ने राज्य में 290 सरकारी भवनों की छतों पर रूफटॉप सोलर पावर प्लांट लगाएगी. इसके अलावा, स्कूली बच्चों के लिए खेल का सामान और महिला पुलिस कर्मियों के लिए 7 मोबाइल टॉयलेट वैन खरीदने का भी फैंसला किया है.
बंधवाड़ी में कचरा निस्तारण के निर्देश
इस दौरान गुरुग्राम के बंधवाड़ी लैंडफिल साइट पर पड़े कचरे के पूर्ण निस्तारण के लिए एजेंसी का चुनाव किया गया. मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि अगले चार महीनों में कचरे का पूरी तरह से निस्तारण न होने पर संबंधित एजेंसी पर कार्रवाई और जुर्माना लगाया जाएगा. सीवरेज की सफाई के लिए सरकार द्वारा 13 करोड़ रुपये की लागत से सुपर सकर मशीनें खरीदने का निर्णय लिया गया.
प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत, लोगों के घरों की छतों पर दो किलोवाट तक के सोलर पैनल लगाकर उन्हें मुफ्त बिजली की सुविधा दी जाएगी. इस योजना का उद्देश्य सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना और बिजली की बचत करना है.
जीएसटी से पहले के सात अधिनियमों के तहत बकाया कर देनदारियों के निपटान के लिए तैयार की गई नई योजना में, किसी एक अधिनियम के तहत 10 लाख रुपये तक की बकाया देनदारियों वाले करदाताओं को 1 लाख रुपये तक की रियायत दी जाएगी। साथ ही, शेष मूल कर राशि का 60 प्रतिशत भी माफ किया जाएगा।
— DPR Haryana (@DiprHaryana) January 23, 2025
इन फैसलों पर भी लगी मोहर
- यमुनानगर जिले के साढौरा में स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) को 50 बिस्तरों वाले अस्पताल में अपग्रेड किया जाएगा, जिस पर 12.5 करोड़ रुपये खर्च होंगे.
- गुरुग्राम के सेक्टर- 99 से 115 तक मास्टर सीवर लाइन बिछाने के लिए 39 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई.
- थानेसर की आवासीय कॉलोनियों के लिए 12.50 एमएलडी क्षमता का एसटीपी बनाया जाएगा, जिस पर 16 करोड़ रुपये खर्च होंगे.
- महेंद्रगढ़ जिले में शाहबाजपुर डिस्ट्रीब्यूटरी के लिए 6 करोड़ रुपये की लागत से आठ नए पंप खरीदे जाएंगे, जिससे 20 गांवों में सिंचाई संभव होगी.
- भाखड़ा मेन ब्रांच के पुनर्वास और पुनर्निर्माण के लिए 41 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई.
- हथिनीकुंड बैराज के डाउनस्ट्रीम में डायाफ्राम दीवार के निर्माण के लिए 146 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए.
- 33 केवी के नए सब- स्टेशन बनाकर ट्रांसमिशन लाइनों को जोड़ा जाएगा, जिस पर 391 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे.
- एंटी करप्शन ब्यूरो के लिए 35 वाहन और इकोनॉमिकल एवं स्टेटिस्टिकल अफेयर्स विभाग के लिए 22 वाहन खरीदे जाएंगे. इन पर कुल 6.33 करोड़ रुपये की लागत आएगी.
