चंडीगढ़ । चंडीगढ़ पर दावे को लेकर पंजाब और हरियाणा सरकार द्वारा पास किए गए प्रस्ताव के खिलाफ वीरवार को नगर निगम चंडीगढ़ ने स्पेशल मीटिंग बुलाई. इसमें दो अहम प्रस्ताव पास किए. पहला यह कि यूटी चंडीगढ़ का दर्जा बरकरार रहें और दूसरा केन्द्र सरकार के निर्देश पर पंजाब और हरियाणा अपनी अलग-अलग राजधानी बनाएं. साथ ही चंडीगढ़ की अपनी विधानसभा होनी चाहिए.
हालांकि मीटिंग के दौरान जमकर हंगामा हुआ और आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और अकाली दल के पार्षदों ने मीटिंग से वाकआऊट कर दिया. ऐसी स्थिति में बीजेपी पार्षदों ने ही अकेले यह प्रस्ताव पास कर दिए. इस बीच यूटी प्रशासन के कर्मचारियों पर सेंट्रल सर्विसेस रूल्स लागू करने के लिए प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को धन्यवाद का भी प्रस्ताव पास किया गया. आम आदमी पार्टी द्वारा बीजेपी की ओर से लाए गए प्रस्ताव पर आपत्ति जाहिर की गई है.
आप पार्षद योगेश ढींगरा ने प्रस्ताव के औचित्य पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह केन्द्र सरकार स्तर का मामला हैं और संसद को ही इस पर निर्णय लेने का अधिकार है. ऐसे में इस मामले पर स्थानीय स्तर पर राजनीति नहीं होनी चाहिए. कांग्रेस पार्षद गुरबख्श रावत ने कहा कि चंडीगढ़ यूटी का था, यूटी का है और यूटी ही रहेगा. इस मामले को बेवजह राजनीतिक तूल दी जा रही है. उन्होंने कहा कि सेंट्रल सर्विसेस रूल्स को लागू करने के बाद अब कच्चे कर्मचारियों कों भी पक्का किया जाना चाहिए.
शहर के विकास के लिए एक रुपया नहीं देते पंजाब और हरियाणा
सीनियर डिप्टी मेयर दलीप शर्मा ने कहा कि केवल अधिकार जताने से कुछ नहीं होता. केंद्र सरकार की ओर से आए फंड से ही शहर में विकास कार्य होते हैं. शहर के विकास के लिए पंजाब और हरियाणा की सरकारें एक रुपए का फंड भी जारी नहीं करती है.
किरण खेर की गैर-मौजूदगी पर उठे सवाल
कांग्रेस पार्षद गुरप्रीत सिंह गाबी ने कहा ऐसे महत्वपूर्ण समय पर सांसद किरण खेर गायब हैं, जबकि ऐसे इस गंभीर मुद्दे पर उनकी सदन में उपस्थिति बहुत जरुरी थी. उन्होंने कहा कि दूसरे राज्यों से डेपूटेशन पर अधिकारी चंडीगढ़ में बैठा दिए जाते हैं. चंडीगढ़ के अधिकारियों का भी कैडर होना चाहिए. चंडीगढ़ को हमेशा ही राजनीतिक फूटबाल मान कर किक मारी जाती रही है.
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