अब घर बैठे बन सकेगी बुढ़ापा पेंशन, ये परिवार पा सकेंगे आयुष्मान योजना का लाभ

चंडीगढ़ । मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा कहा गया कि परिवार पहचान पत्र से जोड़कर सार्वजनिक वितरण प्रणाली का सर्वे सभी जिलों में किया जा रहा है. अभी तक ये सर्वे सिरसा जिले और कुरुक्षेत्र में पूरा हुआ है. इन दोनों जिलों में लगभग 80 हज़ार नए राशन कार्ड बने हैं. उन्होंने गुरुवार को विभिन्न योजनाओं के शुभारंभ पर पत्रकारों से बात की.

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अंत्योदय योजनाओं में शामिल हैं ये योजनाएं

आज से 1लाख 80 हज़ार रूपये से कम सालाना आमदनी वाले लोगों को आयुष्मान भारत योजना का लाभ देना शुरू किया गया है. अब इन लोगों को हर साल 5 साल रूपये तक का निशुल्क इलाज करवाने की सुविधा मिलेगी. सिरसा और कुरुक्षेत्र जिले में राशन कार्ड व्यवस्था को भी ऑनलाइन किया गया है, जिसे भविष्य में पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा.

अब प्रदेश में बुजुर्गों को पेंशन बनवाने के लिए सरकारी कार्यालय तक जाने की कोई जरूरत नहीं. क्योंकि उनके पहचान पत्र के अनुसार जैसे ही किसी नागरिक की आयु 60 साल होगी, उनको तुरंत पेंशन के बारे में सूचना मिल जायेगी.

आइए जानें कि कौन उठा सकते हैं पेंशन योजना का लाभ

मुख्यमंत्री के अनुसार परिवार पहचान पत्र के तहत 1 लाख 80 हज़ार रूपये से कम आय वाले परिवारों की वेरिफिकेशन का काम चल रहा है. सर्वे पूरा होने के बाद सिरसा में 46 हज़ार और कुरुक्षेत्र में 33 हज़ार नए पात्र परिवारों को राशन कार्ड दिए गए हैं.

आगे उन्होंने कहा कि जिन परिवारों की आय सर्वे में ज़्यादा मिली है उनके राशन कार्ड स्वत: कट गए हैं. ऐसे परिवार सिरसा में 10,000 और कुरुक्षेत्र में 16,000 हैं. बुढ़ापा पेंशन का लाभ लेने के लिए वार्षिक आय दो लाख रूपये ही निर्धारित है. इसमें कोई बदलाव नहीं होगा.

मुख्यमंत्री ने पूछे गए सवाल के जवाब में कहा कि भ्रष्टाचारियों के खिलाफ सरकार लगातार कार्रवाई कर रही है. स्टेट विजिलेंस कमेटी का डिवीजन लेवल तक विस्तार किया है. इसके अतिरिक्त भ्रष्टाचार पर कार्रवाई करने के लिए राज्य स्तर पर हाई पावर कमेटी का गठन किया गया है. अब तक नकल के 71 मामलों में 600 से ऊपर लोगों को पकड़ा है. इन लोगों पर कार्रवाई की जा रही है.

कश्मीरी पंडितों को दिया उनका हक

मुख्यमंत्री खट्टर एक सवाल के जवाब में कहते हैं कि हमने कश्मीरी पंडितों को उनका हक दिलाया. वचनपूर्ति मिशन के तहत बहादुर गढ़ में लंबे समय से  चल आ रहे जमीनी विवाद का निपटारा किया और उन्हें प्लॉट अलॉट किए गए. इसके अतिरिक्त सरकार कश्मीरी पंडितों को 5 साल तक 5000 रूपये प्रति महीने आवेदन करने के बाद देती है. चार परिवारों को इस स्कीम का लाभ दिया गया है अभी एक परिवार शेष है.

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