फरीदाबाद|हरियाणा और एनसीआर क्षेत्र में सरकार की लाख कोशिशों के बावजूद भी अवैध खनन धड़ल्ले से फलफूल रहा है. अरावली क्षेत्र में अवैध खनन को रोकना खट्टर सरकार के लिए सिर दर्द बना हुआ है. खनन माफियाओं ने सरकार को चुनौती देते हुए नूंह क्षेत्र में अवैध खनन को रोकने गए डीएसपी सुरेन्द्र सिंह बिश्नोई को डंपर से कुचल कर मौत के घाट उतार दिया. ऐसे में सूबे के खनन मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा है कि अवैध खनन माफियाओं के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा और इसको रोकने के लिए कड़े कदम उठाते हुए संबंधित विभागों की जिम्मेदारी तय की जाएगी.
सरकार की सख्ती जरुरी
अवैध खनन रोकने को लेकर डीएसपी की हत्या के बाद सरकार की चूक पर बोलते हुए मूलचंद शर्मा ने कहा कि इसके कुछ सरकारी स्तर पर प्रशासनिक तो कुछ गैर सरकारी कारण हैं. सरकार की सख्ती और जनजागरण अभियान के बिना कोई कानून व्यावहारिक रूप से लागू नहीं होता. उन्होंने माना कि अवैध खनन रोकने को लेकर सरकार से किसी कदम पर चूक जरूर हुई है ,मगर यह नहीं मानते हैं कि अवैध खनन माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई को लेकर हमारी नीयत साफ नहीं है.
उन्होंने बताया कि पर्यावरणविद् जो भी सुझाव दें रहें हैं, उन्हें सरकार के माध्यम से लागू किया जा रहा है. हमारी कोशिश है कि अवैध खनन को लेकर किसी एक विभाग की बजाय सभी विभागों की जिम्मेदारी तय की जाएं. सभी को अपने स्तर पर जिम्मेदारी निभानी होगी.
सख्त कानून के तहत दर्ज होंगे मामले
खनन मंत्री मूलचंद शर्मा ने इस बात पर सहमति जताते हुए कहा कि सजा वाले कानून को छोड़कर अन्य हल्के जुर्माने के तहत ही अवैध खननकर्ता डंपर मालिक का चालान किया जाता है. अवैध खनन का असली चेहरा सामने नहीं आ पाता है , इसलिए अब हम सख्त कानून बनाकर खनन माफियाओं के खिलाफ केस दर्ज करेंगे. उन्होंने कहा कि अवैध खनन रोकने के लिए इसकी जड़ों को काटा जाएगा और ऐसा तभी संभव होगा जब सख्त कानून बनाए जाएंगे.
अवैध कार्य रोजगार का उपयुक्त विकल्प नहीं
खनन मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि रोजगार के लिए किसी भी तरह के अवैध कार्य को अपनाना कोई अच्छा विकल्प नहीं है. उन्होंने बताया कि राेजगार ही नहीं दिल्ली- एनसीआर में निर्माण सामग्री की जरूरत के लिए सरकार सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर अपना पक्ष रखेगी. हमारी सरकार द्वारा अवैध खनन रोकने को लेकर हरसंभव प्रयास किए जाएंगे.
