नई दिल्ली | पेट्रोल- डीजल की आसमान छूती कीमतों ने एकाएक भारतीय बाजार में इलेक्ट्रिक वाहनों की डिमांड बढ़ा दी है. ध्यान देने वाली बात यह है कि इलेक्ट्रिक वाहनों में सबसे ज्यादा डिमांड टू- व्हीलर और इलेक्ट्रिक कारों की है. वहीं दूसरी ओर केन्द्र सरकार भी इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न प्रकार की सब्सिडी मुहैया करवा रही है. ऐसे में अगर आप जानने के इच्छुक हैं कि इलेक्ट्रिक वाहनों पर सब्सिडी कैसे मिलती है तो यह खबर अच्छी तरह से पढ़ लें.
फेम- 2 स्कीम के अंतर्गत मिलती है सब्सिडी
आमजन की पहुंच तक इलेक्ट्रिक वाहनों को पहुंचाने के प्रयास में सरकार फेम-2 स्कीम के तहत विभिन्न सब्सिडी दे रही है. बता दें कि केंद्र सरकार ने फेम-2 स्कीम को दो साल के लिए बढ़ा दिया गया है. यह स्कीम 31 मार्च 2022 को समाप्त हो रही थी लेकिन अब इसे बढ़ाकर 31 मार्च 2024 कर दिया गया है.
ग्राहकों को मिलेंगे ये लाभ
बता दें कि केंद्र सरकार ‘फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (FAME-2) स्कीम’ में दोपहिया इलेक्ट्रिक वाहनों पर 50 प्रतिशत से अधिक सब्सिडी मुहैया करवा रही है. वहीं सरकार दोपहिया वाहनों के लिए नए प्रोत्साहनों में रु 15,000 प्रति kWh बैटरी क्षमता, वाहन लागत का 40 फीसद तक इस स्कीम के तहत कवर कर रही है. इसके अलावा हाल ही में, इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए केन्द्रीय मंत्रिमंडल द्वारा ऑटो सेक्टर के लिए एक उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी गई थी.
इस तरह की प्रगतिशील नीतिगत पहल इस क्षेत्र में स्टार्ट-अप के लिए एक उत्प्रेरक साबित होगी, जो अभी अपने प्रारंभिक चरण में है. बता दें कि केंद्र सरकार के अलावा कई राज्य सरकारें भी इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रमोट करने के लिए सब्सिडी दे रही हैं.
