नई दिल्ली | प्रदुषण के स्तर में कमी लाने के लिए देशभर में इलेक्ट्रिक वाहनों का प्रचलन बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है. इस कड़ी में केन्द्र सरकार से लेकर राज्य की सरकारें इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी की सुविधा उपलब्ध करा रही हैं. दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने भी इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए अपनी मौजूदा इलेक्ट्रिक वाहन नीति को 31 दिसंबर, 2023 तक के लिए बढ़ा दिया है.
दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने बताया कि कैबिनेट मीटिंग में मौजूदा नीति के विस्तार को मंजूरी दी गई है. उन्होंने बताया कि इस फैसले के बाद इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के इच्छुक लोग 31 दिसंबर तक सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं. इसके तहत, सब्सिडी सहित सभी प्रोत्साहन जारी रहेंगे.
जारी रहेगा सब्सिडी का लाभ
कैलाश गहलोत ने बताया कि मौजूदा नीति के तहत सब्सिडी सहित सभी प्रोत्साहन जारी रहेंगे. दिल्ली EV नीति 2.o अंतिम चरण में है और आवश्यक मंजूरी के बाद जल्द ही इसे अधिसूचित किया जाएगा. बता दे दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2020 इस साल 8 अगस्त को समाप्त हो गई थी. दिल्ली में अगस्त 2020 में अधिसूचित इस नीति का लक्ष्य, 2024 तक ईवी की हिस्सेदारी को 25 प्रतिशत तक बढ़ाना है.
प्रदूषण को लेकर सरकार गंभीर
उन्होंने बताया कि दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से केजरीवाल सरकार गंभीर है और यही वजह है कि इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के लिए सब्सिडी की समय-सीमा बढ़ाई जा रही है. इसका मुख्य मकसद दिल्ली में प्रदूषण के स्तर को कम करना है. दिल्ली सरकार के इस रुख का असर यह है कि देश में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक वाहन राष्ट्रीय राजधानी में है. दिल्ली परिवहन निगम के बेड़ें में भी 800 से अधिक इलेक्ट्रिक वाहन हैं.
