नई दिल्ली | देश में जुलाई के तीसरे सप्ताह में चालू वित्त वर्ष 2024- 25 के लिए बजट पेश किया जाएगा. ऐसे में केंद्र सरकार (Central Govt) द्वारा करदाताओं को राहत दी जा सकती है. इनकम टैक्स के स्लैब बदलने पर भी सरकार द्वारा विचार किया जा सकता है. ऐसा इसलिए ताकि ‘निचली स्लैब’ वाले टैक्स पेयर बाजार में ज्यादा पैसा खर्च करें, जिससे खपत मजबूत हो पाए.
सरकार का ऐसा मानना है कि इसके बाद जीएसटी कलेक्शन भी में भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी. सरकार द्वारा जो आयकर छूट दी जाएगी, उस नुकसान की पूर्ति जीएसटी कलेक्शन से पूरी की जा सकेगी. बता दें कि वर्तमान में 3 लाख रुपए तक के पहले स्लैब में 5 फीसदी टैक्स का प्रावधान है, वहीं 15 लाख तक की आय पर यह 30 फीसदी है.
आयकर में छूट के स्कोप
इनकम टैक्स रिटर्न भरने वालों में रिकॉर्ड तोड़ वृद्धि देखी जा रही है. पिछले वर्ष यह आंकड़ा 8 करोड़ को पार कर गया. वहीं, बात करें यदि वित्तीय घाटे की तो वह भी टारगेट से कम है. ऐसी परिस्थितियों में आयकर छूट देने के लिए सरकार के पास काफी स्कोप है.
द इंस्टिट्यूट ऑफ़ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ़ इंडिया के नेशनल प्रेसिडेंट रंजीत कुमार अग्रवाल बताते हैं कि बच्चों की पढ़ाई के लिए सरकार ट्यूशन फीस पर टैक्स में छूट प्रदान करती है. ऐसे में बालिका शिक्षा में होने वाले सारे खर्चे पर टैक्स में छूट देना भी जरूरी है.
प्रधानमंत्री भी दे चुके संकेत
बता दें कि 7 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा संबोधन में मध्यम वर्ग को और ज्यादा राहत देने के विषय में नीति बनाए जाने के बारे में कहा गया था. जानकारों का मानना है कि सरकार द्वारा बजट में मिडिल क्लास को राहत देने के बारे में विचार किया जा सकता है. सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार, वित्त मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री के इस संकेत को गंभीरता से लेते हुए मंथन शुरू कर दिया गया है.
