नई दिल्ली | उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने अपनी डिजिटल मीडिया नीति तैयार कर ली है. इस नीति के तहत, अब सरकारी योजनाओं को बढ़ावा देने के लिए खास तौर पर यूपी सरकार ने यूपी डिजिटल मीडिया नीति बनाई है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस नीति को मंजूरी दी गई है.
सरकार की योजनाओं से जुड़े विज्ञापन होंगे प्रसारित
इस नीति के तहत, सरकारी योजनाओं को बढ़ावा देने के लिए सोशल मीडिया इंफ्लूएंसर्स/ एजेंसियों को सरकार द्वारा भुगतान किया जाएगा. इंफ्लूएंसर्स/ एजेंसियों को खुद को सरकार द्वारा पंजीकृत कराना होगा. इस नीति के तहत, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सरकार की योजनाओं व उपलब्धियों से संबंधित सामग्री प्रसारित करने के लिए विज्ञापन दिए जाने की व्यवस्था बनाई गई हैं.
प्रति महीने मिलेंगे लाखों रूपए
डिजिटल मीडिया नीति के तहत X, Facebook, Instagram और YouTube के खाताधारकों को सबस्क्राइबर्स व फॉलोअर्स के आधार पर 4 श्रेणियों में विभाजित किया जाएगा. सरकार इन्हें सूचीबद्ध कर विज्ञापन देगी. नीति के अनुसार X, Facebook , Instagram के खाता धारकों व इंफ्लूएंसरों चार श्रेणियों के हिसाब से 5, 4, 3 व दो लाख रूपए हर महीने दिए जाएंगे.
YouTube संचालकों के लिए सबसे ज्यादा राशि
इसी प्रकार, YouTube पर वीडियो, शार्टस व पॉडकास्ट के लिए खाता धारकों को चार श्रेणियों के हिसाब से 8, 7, 6 व 4 लाख रूपए की धनराशि प्रत्येक माह दी जाएगी. UP सरकार द्वारा जारी प्रेस नोट में यह भी उल्लेख किया गया है कि ‘आपत्तिजनक’ ‘अश्लील’ और ‘देश- विरोधी’ सामग्री डालने वाली कंपनियों के खिलाफ नियमों और विनियमों के अनुसार सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.
