चंडीगढ़ | हरियाणा में दूसरे चरण के पंचायत चुनाव की घोषणा 14 अक्टूबर को हो सकती है. दूसरे चरण के 13 जिलों में चुनाव के लिए राज्य चुनाव आयोग की ओर से तैयारी की जा रही है, लेकिन इस चरण में भी कई जिले बाहर हो सकते हैं. तीसरे चरण में हिसार समेत कई जिलों में चुनाव प्रक्रिया पूरी की जा सकती है.पहले चरण में भिवानी, झज्जर, यमुनानगर, जींद, कैथल, नूंह, पंचकूला, महेंद्रगढ़ और पानीपत में चुनाव की घोषणा हुई. इन जिलों में नामांकन प्रक्रिया 14 अक्टूबर से शुरू होनी है जहां 30 अक्टूबर और 2 नवंबर को मतदान होगा जबकि अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, सोनीपत, फरीदाबाद, पलवल, रेवाड़ी, सिरसा, हिसार, फतेहाबाद, नारनौल, चरखी दादरी और गुरुग्राम में चुनाव की घोषणा का इंतजार है.
चुनाव से जुड़े अधिकारियों व कर्मियों के तबादलों पर रहेगी रोक
हरियाणा राज्य चुनाव आयुक्त धनपत सिंह ने कहा कि राज्य में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के कारण आदर्श आचार संहिता लागू है, इस दौरान चुनाव से संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादले पर रोक रहेगी. आदर्श आचार संहिता के संबंध में मुख्य सचिव की ओर से सभी प्रशासनिक विभागाध्यक्षों को पत्र जारी कर अवगत कराया गया है. धनपत सिंह ने कहा कि प्रदेश में अलग-अलग चरणों में पंचायत चुनाव होंगे. पहले चरण में नौ जिलों भिवानी, झज्जर, जींद, कैथल, महेंद्रगढ़, नूंह, पंचकूला, पानीपत और यमुनानगर में मतदान होगा. इन जिलों में 30 अक्टूबर को जिला परिषद सदस्यों और पंचायत समिति सदस्यों के लिए और 2 नवंबर को सरपंच और पंच पदों के लिए मतदान होगा.
नामांकन प्रक्रिया 14 अक्टूबर से शुरू होगी. धनपत ने कहा कि आदर्श आचार संहिता के दौरान इन जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में कोई नई योजना, नई परियोजनाओं की घोषणा आदि किसी भवन, परियोजना आदि का उद्घाटन या आधारशिला नहीं रखी जा सकती है. उन्होंने कहा कि आयोग का मुख्य उद्देश्य राज्य में शांतिपूर्ण और निष्पक्ष पंचायत चुनाव कराना है.
सर्वसम्मति से चुने गए सदस्यों को प्रोत्साहन राशि देगी सरकार
हरियाणा सरकार ने 30 अक्टूबर और 2 नवंबर को होने वाले पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में सर्वसम्मति से चुने गए पंचायतों, सरपंच, पंच, जिला परिषद और पंचायत समितियों के सदस्यों को प्रोत्साहन देने का निर्णय लिया है. एक सरकारी प्रवक्ता ने इस संबंध में और जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस आशय के एक प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है.
प्रस्ताव के मुताबिक, पंचायत चुनाव में सर्वसम्मति से चुनी गई पंचायतों को 11 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी. इसके अलावा सर्वसम्मति से चुने जाने वाले सरपंच और पंच को 5 लाख 50 हजार रुपये की राशि दी जाएगी. इसी प्रकार जिला परिषद एवं पंचायत समितियों के सर्वसम्मति से निर्वाचित सदस्यों को क्रमश: 5 लाख एवं 2 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जायेगी. यह निर्णय इसलिए लिया गया है क्योंकि सर्वसम्मत चुनाव समाज में भाईचारे और एकता को बढ़ावा देते हैं. चुनावी लड़ाई नहीं होती है, साथ ही चुनावी खर्च भी कम होता है.
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