नई दिल्ली | केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है. बता दें कि केंद्र सरकार आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (ABDM) के साथ स्वास्थ्य योजना (CGHS) को इंटीग्रेट करने की तैयारी कर रही है. इसका मकसद CGHS लाभार्थियों की डिजिटल स्वास्थ्य पहचान बनाना और उनके डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड को एकत्रित करना है. इसके जरिए जरुरतमंदों का तुरंत प्रभाव से उपचार सुनिश्चित हो सकेगा. हालांकि इस मुद्दे को लेकर अभी तक आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है.
बता दें कि CGHS केन्द्र सरकार की स्वास्थ्य योजना है और इसकी शुरुआत 1954 में केन्द्र सरकार के कर्मचारियों व पेंशनर्स तथा उनके आश्रित परिवार के सदस्यों को व्यापक स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से की गई थी. वर्तमान में योजना के तहत 75 शहरों में लाभार्थियों की संख्या का आंकड़ा 4.1 मिलियन से अधिक है.
दिया गया था स्पष्टीकरण
हालिया दिनों में केन्द्र सरकार ने CGHS को लेकर स्पष्टीकरण देते हुए कहा था कि CGHS के तहत सूचीबद्ध अस्पताल इलाज के क्लेम के लिए एक ही समय में दो अलग- अलग बिल तैयार नहीं कर सकते हैं. सरकार के मुताबिक, इन दिशानिर्देशों के किसी भी उल्लंघन पर गंभीरता से एक्शन लिया जाएगा.
सरकार का कहना है कि अस्पताल को CGHS पैनल से हटाने के अलावा नियमों और शर्तों के अनुसार उपयुक्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी. बता दें कि CGHS में सूचीबद्ध अस्पतालों में वार्डों का आवंटन केन्द्रीय कर्मचारियों के संबंधित सातवें वेतन आयोग के मूल वेतन स्तर के अनुसार किया जाता है. इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए CGHS कार्ड होना अनिवार्य है.
