चंडीगढ़ | हरियाणा के ग्रामीण इलाकों में सरकारी कार्यों को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने और गति प्रदान करने के उद्देश्य से इन्हें हाई- स्पीड इंटरनेट (Internet) से जोड़ने की तैयारी चल रही है, जिसके तहत राज्य सरकार ने भारत संचार निगम लिमिटेड के साथ मिलकर सभी पंचायतों के सरकारी संस्थानों को मुफ्त फाइबर- टू- द- होम इंटरनेट कनेक्शन उपलब्ध कराने की योजना शुरू की है.
1 करोड़ लोगों को मिलेगा लाभ
इससे चंडीगढ़ या मुख्यालय से फाइलों की ऑनलाइन मूवमेंट तेज होगी. किसानों को भी इस पहल से बड़ा फायदा मिलेगा, क्योंकि वे अपने गांव से ही क्षतिपूर्ति पोर्टल के माध्यम से फसल मुआवजे के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे. राज्य की लगभग 39% आबादी गांवों में रहती है. इस योजना से करीब 1 करोड़ लोगों को सीधा लाभ होगा. अब ग्रामीणों को छोटे- बड़े सरकारी कामों के लिए शहरों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी.
2 साल तक मुफ्त इंटरनेट कनेक्शन
हर पंचायत को 2 साल के लिए 10 मुफ्त FTTH कनेक्शन दिए जाएंगे. इन कनेक्शनों का इस्तेमाल सरकारी कामकाज को डिजिटल बनाने के लिए होगा. इसके लिए मुख्य सचिव विवेक जोशी ने एक महत्वपूर्ण बैठक की है. करीब 130 करोड़ रुपये की लागत वाली इस परियोजना को केंद्र और राज्य सरकार ने संयुक्त रूप से फंड दिया गया है. इसका उद्देश्य डिजिटल कनेक्टिविटी बढ़ाकर ग्रामीण समुदायों को सशक्त बनाना और उन्हें हाई- स्पीड इंटरनेट सेवाएं उपलब्ध कराना है.
