नई दिल्ली | केंद्र की अग्निपथ योजना के संबंध में रक्षा मंत्रालय को जिम्मेदार एक कथित पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. पीआईबी ने इसे फर्जी करार दिया है और उम्मीदवारों से शरारती तत्वों से सावधान रहने का आग्रह किया है. वायरल संदेश में दावा किया गया है कि जिन ओआरएस को 1 जनवरी 2019 के बाद प्रमाणित किया गया था और जिन्हें 1 जुलाई 2022 को नाइक या समकक्ष के पद पर पदोन्नत नहीं किया गया था, उन्हें अग्निपथ योजना के तहत रखा जाना है.
“उपरोक्त ओआरएस पांच साल की सेवा के पूरा होने के बाद एक नई चयन प्रक्रिया से गुजरते हैं. यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि केवल 25 प्रतिशत ओआरएस इसे अगले चरण में बना पाएंगे और नए पायलट कार्यक्रम के लिए फिर से तैनात किए जाएंगे. आगे लेटर में कहा गया है कि शेष ओआरएस को सेवा निधि के बजाय मौजूदा नीतियों के अनुसार निर्वहन किया जाना है.
उपरोक्त ओआरएस, जिन्हें वीरता पुरस्कार, प्रशस्ति, समकक्ष से सम्मानित किया जाता है, को चयन प्रक्रिया में अतिरिक्त वेटेज दिया जाना है. फर्जी पत्र में कहा गया है, “छुट्टी पाने के लिए शॉर्टलिस्ट किए जाने वाले ओआरएस को भविष्य निधि और प्रोत्साहन, छुट्टी नकदीकरण और समूह बीमा योजना सहित मौद्रिक लाभ प्रदान किए जाने हैं.”
Claim: ORs attested after 1 Jan 2019 & those not promoted to a substantive rank of Naik or equivalent on 1 July 2022 are to be kept under #AgnipathScheme #PIBFactCheck
▶️This letter is #Fake
▶️@DefenceMinIndia has not issued this letter pic.twitter.com/79SEUU1hHv
— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) June 20, 2022
इस बीच, केंद्र सरकार ने रविवार को अग्निपथ योजना और अग्निपथ पर फर्जी खबरें फैलाने के आरोप में 35 व्हाट्सएप ग्रुपों पर प्रतिबंध लगा दिया. कथित तौर पर, व्हाट्सएप जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल योजना के बारे में गलत सूचना पैदा करने के लिए किया जा रहा था.
