चंडीगढ़ | बीते दो सालों के अंतराल के दौरान हरियाणा की 836 कॉलोनियां वैध हो चुकी हैं. प्रदेश सरकार (Haryana Govt) द्वारा अप्रैल 2023 से अब तक 9 चरणों के तहत इन्हें वैध किया गया है. अब इन कॉलोनियों में नागरिक सुविधाएं बढ़ाने की दिशा में सरकार द्वारा कदम उठाने शुरू कर दिए गए हैं. नगर योजनाकार विभाग द्वारा 2192 कॉलोनियों के लेआउट का काम निकाय विभाग को ट्रांसफर कर दिया गया है.
बैठक में हुई समीक्षा
24 अप्रैल को शहरी स्थानीय निकाय निदेशालय द्वारा समीक्षा बैठक में इन वैध की गई कॉलोनियों में सुविधाएं बढ़ाने के लिए होने वाले कामों की समीक्षा की गई थी. इन इलाकों में ड्रोन सर्वे से लेकर लेआउट प्लान पर काम किया जाना बाकी है. इसके अलावा जहां यह काम हो चुके हैं, वहां सड़क पर जलापूर्ति जैसी मूलभूत सुविधाओं को उपलब्ध करवाया जाएगा.
निकाय विभाग के सूत्रों का कहना है कि जो कॉलोनियां वैध हो चुकी हैं, वहां विकास कार्य करवाने को लेकर कई विभागों के बीच में तालमेल नहीं है. आगामी 8 मई को शहरी स्थानीय निकाय निदेशालय की समीक्षा बैठक होगी, जिसमें निकाय निदेशालय के अलावा नगर योजनाकार विभाग के अधिकारी के साथ मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी मौजूद रहेंगे. उनके सामने इन कॉलोनियों की डिटेल्स पेश किया जाएगा.
2000 कॉलोनियों की हुई जांच
नगर योजनाकार विभाग द्वारा 2192 में से 2000 कॉलोनियों की मुख्यालय स्तर पर जांच करवाई जा चुकी है, इनमें से 836 कॉलोनियां वैध की जा चुकी हैं. वहीं, 700 कॉलोनियां ऐसी रही जिनके प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया. 278 कॉलोनियों को सुधार के लिए वापस भेजा गया है. 161 कॉलोनियों के प्रस्ताव अभी मुख्यालय स्तर पर पेंडिंग हैं.
