हरियाणा के अंत्योदय परिवारों को बड़ी राहत, इन डिफाल्टर परिवारों का होगा बिजली बिल माफ

चंडीगढ़ | हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश के अंत्योदय परिवारों को एक और बड़ी राहत देते हुए ऐसे परिवारों के बिजली संबंधी विवादों को निपटाने का बड़ा फैसला लिया है. एक लाख रुपये वार्षिक आय वाले अंत्योदय परिवार जो डिफाल्टर हैं या जिन पर जुर्माना लगाया गया है या जिनका बिजली कनेक्शन काट दिया गया है, ऐसे परिवारों पर जुर्माना नहीं लगेगा, इसे माफ कर दिया गया है.

Bijli Upbhokta

3600 रुपये होंगे चुकाने

मुख्यमंत्री ने कहा कि डिफॉल्ट की राशि चाहे जो भी हो ऐसे उपभोक्ताओं को केवल एक वर्ष के औसत बिल से अधिक का भुगतान नहीं करना होगा. भले ही बिल 10 वर्षों से लंबित हो. प्रति माह औसतन 150 यूनिट पर उपभोक्ताओं को अधिकतम 3600 रुपये ही चुकाने होंगे. इस राशि में से 25 प्रतिशत अग्रिम भुगतान करने पर उनका कनेक्शन दोबारा जोड़ दिया जाएगा.

सीएम ने कहा कि पानी और बिजली लोगों का मौलिक अधिकार है. इसलिए नागरिकों की सुविधा के लिए उन अनियमित कॉलोनियों में बिजली कनेक्शन देने का निर्णय लिया गया है, जिन्हें पहले बिजली कनेक्शन नहीं दिया गया था. बता दें कि लोगों को को केवल आवेदन करना होगा. साथ ही, दस्तावेज नहीं मांगा जाएगा और 1 महीने में बिजली कनेक्शन भी होगा.

हेल्पलाइन नंबर होंगे जारी

प्रदेश के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि नए कनेक्शन जारी करने के लिए कॉल सेंटर या हेल्पलाइन नंबर की होगी. जैसे ही उपभोक्ता कनेक्शन के लिए आवेदन करेगा तो उसके मोबाइल पर मैसेज चला जाना चाहिए कि उसे किस दिन कनेक्शन व मीटर मिलेगा. मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिक से अधिक उपभोक्ताओं की विद्युत संबंधी शिकायतों के समाधान के लिए विद्युत पंचायतें आयोजित की जाएं. बिजली बिलों में त्रुटि एवं अन्य शिकायतों का समाधान किया जाए.

किसानों को भी राहत

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि वर्ष 2018 में प्रारम्भ की गई योजना को पुनः प्रारम्भ किया जाए ताकि किसान स्वेच्छा से कृषि ट्यूबवेलों के लिए अपना लोड बढ़ाने की घोषणा कर सकें. यदि कोई किसान आवश्यकता से अधिक बड़ी मोटर लगाना चाहता है तो उसे अब स्वैच्छिक लोड घोषित करना होगा. जिसके बाद, लोड बढ़ा दिया जाएगा. अब किसानों को लोड बढ़ाने में कोई परेशानी नहीं होगी.

उन्होंने कहा कि किसानों को सूक्ष्म सिंचाई योजना अपनाने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए. इसलिए किसानों के हित में योजना बनाना जरूरी है. सौर ऊर्जा एवं सूक्ष्म सिंचाई को अधिक से अधिक बढ़ावा दिया जाये.

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