चंडीगढ़ | हरियाणा सरकार ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि सरकार गिरते भूजल और पानी के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है. http://fasal.haryana.gov.in पर पंजीकृत किसानों को धान की जगह अन्य फसलें लगाने के लिए 7,000 प्रति एकड़ की दर से अनुदान देती है. बता दें कि वर्तमान में कृषि क्षेत्र में किसानों के सामने सबसे बड़ी समस्या सिंचाई की है, क्योंकि फसलों के अच्छे उत्पादन के लिए पानी बहुत जरूरी है. देश के कई राज्य लगातार गिरते भूजल स्तर से जूझ रहे हैं. इस बीच देश के लगभग सभी राज्यों में खरीफ फसलों की बुवाई शुरू हो गई है. खरीफ फसलों की बुवाई के दौरान किसानों के सामने सिंचाई सबसे बड़ी समस्या बनकर उभर रही है.
खरीफ फसलों की सिंचाई समस्या से किसानों को राहत देने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें अपने-अपने स्तर पर विभिन्न योजनाएं चला रही हैं. इसी क्रम में हरियाणा सरकार ने राज्य के किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए मेरा पानी मेरी विरासत योजना शुरू की है. इस योजना के तहत राज्य के किसानों को धान की खेती छोड़ने पर सब्सिडी दी जा रही है.
इस योजना का लाभ उन किसानों को दिया जा रहा है जो धान की खेती छोड़कर अन्य फसलों की खेती करते हैं या धान की खेती में धान की सीधी बुवाई करते हैं. हरियाणा सरकार ने राज्य में लगातार गिरते जलस्तर को ध्यान में रखते हुए मेरा पानी मेरी विरासत योजना शुरू की है.
हरियाणा सरकार ने राज्य में ‘मेरा पानी मेरी विरासत योजना’ शुरू की है. इस योजना के तहत उन किसानों को लाभ मिलता है, जो धान की खेती नहीं करते या धान की खेती भी नहीं करते हैं, तो वे सीधे धान की बुवाई करते हैं. जानकारी के लिए बता दें कि देश के कई राज्य गिरते भूजल स्तर से जूझ रहे हैं. इन राज्यों में पंजाब और हरियाणा दोनों का जलस्तर बहुत तेजी से घट रहा है. इसका मुख्य कारण धान की खेती है. कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार एक किलो चावल तैयार करने में करीब 3,000 लीटर पानी लगता है.
यही कारण है कि राज्य में धान की खेती के कारण भूजल स्तर घट रहा है. जो चिंता का विषय है. ये दोनों धान के प्रमुख उत्पादक राज्य भी हैं. इसलिए गिरता जलस्तर उनके नेतृत्व के लिए चिंता का विषय है. यही कारण है कि सरकार किसानों को धान की खेती छोड़ने पर सब्सिडी दे रही है. हां, हरियाणा सरकार ‘मेरा पानी मेरी विरासत योजना’ के तहत धान की खेती को छोड़कर अन्य फसलों की खेती के लिए किसानों को सब्सिडी देती है.
