चंडीगढ़ | सीएम मनोहर लाल ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि कैबिनेट की बैठक में 20 फरवरी से बजट सेशन बुलाने की मंजूरी दी है. 2 भागों में बजट सेशन रहेगा. पहले में राज्यपाल का अभिभाषण और दूसरे भाग में बजट पर चर्चा होगी. केन्द्रीय वित्त मंत्री ने कृषि क्षेत्र में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने की बात की. हमने हरियाणा में पिछले 5 सीजन से किसानों को उनकी फसल बिक्री का डिजिटल भुगतान किया. अब तक किसानों के खातों में 63 हजार करोड़ रुपये का डिजिटल भुगतान किया गया.
सीएम ने केंद्रीय वित्त मंत्री का किया धन्यवाद
केन्द्रीय वित्त मंत्री का इस बात के लिए धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने 25 नवम्बर, 2022 को बजट पूर्व विचार- विमर्श के दौरान मेरे द्वारा दिये गये दो सुझावों को बजट में शामिल किया. मैंने ग्रामीण बुनियादी ढांचा विकास कोष (RIDF) की तर्ज पर शहरी आधारभूत संरचना विकास निधि (UIDF) की स्थापना का सुझाव दिया था. वित्त मंत्री ने इसे मानते हुए UIDF की स्थापना की घोषणा की गई.
एक अन्य सुझाव राज्यों को 50 वर्ष के ब्याज मुक्त ऋण के रूप में विशेष सहायता जारी रखने का भी दिया था. वित्त मंत्री ने इस योजना को जारी रखा है और इसके लिए आम बजट में 1 लाख 30 हजार करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान किया. इस योजना के तहत, हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर परियोजना के लिए 874 करोड़ रुपये पिछले वित्त वर्ष में स्वीकृत हुए इस वित्त वर्ष में भी हमें पर्याप्त धनराशि प्राप्त होगी.
एयर कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए हरियाणा को मिला तोहफा
केन्द्रीय वित्त मंत्री ने एयर कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए 50 एयरपोर्टस, हैलीपोर्टस, वाटर एयरोड्रम व लैंडिंग ग्राउंड्स के जीर्णोद्धार की घोषणा की, हिसार और गुरुग्राम में हैलीपोर्ट विकसित करने जा रहे हैं. देश की पहली रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम परियोजना के लिए 3596 करोड़ रुपये आवंटित किए गए इसका हरियाणा को विशेष लाभ होगा क्योंकि राज्य का दो तिहाई हिस्सा एनसीआर में है.
इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य कनेक्टिविटी में सुधार करके पूरे दिल्ली- एनसीआर को एक विशाल महानगर में बदलना है. अनुमान है कि वर्ष 2050 तक दिल्ली- NCR 25 करोड़ तक की आबादी वाला महानगर बन जाएगा.
आज की कैबिनेट मीटिंग में हमने 20 फरवरी से हरियाणा का बजट सेशन बुलाने की मंजूरी दे दी है। pic.twitter.com/bgAFBJxNmF
— Manohar Lal (@mlkhattar) February 2, 2023
मनोहर लाल ने प्रेस वार्ता के दौरान कही ये मुख्य बातें…
- केन्द्रीय बजट में चालू वित्त वर्ष की आर्थिक वृद्धि दर लगभग 7 प्रतिशत दर्शाई गई. विश्व के मुकाबले में हमारी विकास दर अच्छी, हरियाणा की आर्थिक वृद्धि दर लगभग 8 प्रतिशत रही.
- बेरोजगारी की दर में भारी गिरावट हुई है. रोजगार कैसे ज्यादा बढ़े इसके लिए भी कई योजनाएं लागू की गई.
- इम्पार्ट किए जाने वाले उत्पादों के लिए स्वदेशी स्टार्ट अप को बढ़ावा दिया गया.
- फर्जी कंपनियों पर लगाम लगाकर अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है.
- जीएसटी की क्लेकशन 1.5 लाख तक हमारे देश की रही.
- मध्यम वर्गीय लोगों को कर में बड़ी राहत मिली है. कर में छुट की सीमा 7 लाख की गई
- Leave Encashment की सीमा 3 Lakhसे बढ़ाकर 25 lakh की गई.
- अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष में मिलेट फूड को बढ़ावा देने के लिए श्री अन्न योजना शुरू की गई.
- कृषि क्षेत्र में भंडारण को बढ़ाने के लिए भी योजना बनाई गई.
- आटोमोबाइल स्क्रैप के लिए नई योजना का एलान किया गया, आधार कार्ड की समस्याओं के निपटान के लिए वन स्टॉप समाधान की बात कही.
- कोविड की वजह से जिन MSME पर असर पड़ा, उनको सहयोग के लिए केंद्र सरकार ने पहल की.
- पृथ्वी माँ के पुनरुर्धार के लिए केंद्र ने योजना चलाने का एलान किया, जिसको हम हरियाणा में भी आगे बढ़ाएंगे.
- 63,000 पैक्स को कमप्यूटरीकृत करने का फैसला लिया गया.
- लघु सिंचाई के लिए 5,300 करोड़ आवंटित किए गए.
- शहीद कौशल रावत की पत्नी ममता रावत को एक्सग्रेसिया में रोजगार दिया.
- स्टेट विजिलेंस ब्यूरो का नाम एंटी करप्शन ब्यूरो किया गया.
- केन्द्रीय बजट में वित्तीय घाटे की सीमा राज्य सकल घरेलू उत्पाद का 3 प्रतिशत तक तय की गई है.
- 2024- 25 तक इसकी सीमा का लक्ष्य 5 फीसदी रखा गया, हम पहले ही वित्तीय घाटे को इससे कम रखने में सफल रहे.
- हमारा वित्त वर्ष 2021- 22 का वित्तीय घाटा 2.9 प्रतिशत, मुझे विश्वास है कि चालू वित्त वर्ष का घाटा भी इससे कम ही रहेगा.
- प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत, मुफ्त अनाज देने की अवधि अगले एक साल के लिए बढ़ाई गई, हरियाणा के 29 लाख परिवारों को लाभ होगा.
- केन्द्रीय बजट के अनुसार देश में वर्ष 2014 से अब तक प्रति व्यक्ति आय दो गुणा से अधिक होकर 1.97 लाख रुपये हुई, हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय लगभग 2 लाख 75 हजार रुपये हुई.
- बजट में यूनिटी मॉल स्थापित करने का प्रावधान, इन मॉल्स में विशेष रूप से एक जिला- एक उत्पाद योजना के तहत स्थापित औद्योगिक इकाइयों के उत्पादों का विपणन किया जाएगा.
- बजट में गोवर्धन स्कीम के तहत, 500 नए संयंत्रों की स्थापना करने का प्रावधान किया गया. हरियाणा में अम्बाला, चरखीदादरी, नूंह, रोहतक, रेवाड़ी, सिरसा तथा यमुनानगर में 7 प्लांट्स का निर्माण कार्य जारी.
- आगामी वित्त वर्ष में करनाल, पलवल तथा कुरुक्षेत्र में 3 नये प्लांट्स स्थापित किए.
- मत्स्य पालन और बागवानी क्षेत्र को बढ़ावा या फिर एक करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती के साथ जोड़ने जैसे कई ऐसे निर्णय है जो हमारी कृषि व्यवस्था को और भी मजबूत करेंगे.
- देश में 75 वैटलैंड्स रामसर साइट्स बन गई. हरियाणा में भी 2 रामसर साइट्स- जिला गुरुग्राम में सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान व जिला झज्जर में भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य बनी, दमदमा लेक को भी इस सुची में शामिल कराने का प्रयास सरकार करेगी.
- महिला सम्मान बचत पत्र योजना शुरू की जाएगी. इसमें महिलाओं को 2 लाख रुपये की बचत पर 7.5 प्रतिशत ब्याज मिलेगा.
- वरिष्ठ नागरिक बचत खाता स्कीम की सीमा 15 लाख से बढ़ाकर 30 लाख रुपये की जाएगी.
- वरिष्ठ नागरिक मासिक आय खाता स्कीम में अधिकतम जमा राशि 4.5 लाख से बढ़ाकर 9 लाख रुपये और संयुक्त खाते में 9 लाख से बढ़ाकर 15 लाख रुपये की जाएगी.
- केन्द्रीय बजट में शहरी अथवा ग्रामीण क्षेत्र में आवासीय भवन बनाने वाले प्राधिकरणों, बोर्ड अथवा न्यास या आयोग को होने वाली आय पर आयकर में छूट का प्रावधान किया गया.
- हरियाणा में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण और हाउसिंग फॉर ऑल बोर्ड को इसका लाभ होगा और वह लाभ आगे इनसे मकान खरीदने वाले लोगों को भी मिलेगा.
- केन्द्रीय बजट में वर्ष 2014 से अब तक स्थापित किये गये 157 मेडिकल कॉलेजों के साथ इतने ही नये नर्सिंग कॉलेज खोलने का प्रावधान किया गया, हरियाणा को भी इसका लाभ होगा और नर्सिंग कॉलेज खोलने के लिए पैसे मिलेंगे.
- राज्य में 6 सरकारी मेडिकल कॉलेज हैं, जिनके साथ नर्सिंग कॉलेज खोले जा रहे हैं.
- केन्द्रीय बजट में प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 79 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया, राज्य में जिन बेघर परिवारों की आय 1 लाख 80 हजार रुपये प्रति वर्ष से कम है उनका सर्वेक्षण किया जा रहा है, ऐसे सब परिवारों के लिए मकान बनाये जाएंगे.
- हमने अब तक इस योजना में 34 हजार से अधिक मकान बनाये हैं तथा 23,000 मकान निर्माणाधीन हैं.