39 महकमों के बदलेंगे सेवा नियम, कई पद किए जाएंगे ख़त्म, तो कई बनाए जाएंगे नए

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चंडीगढ़ । प्रदेश सरकार राज्य में सरकारी कर्मचारियों के लिए सेवा नियमों में बदलाव करेगी. राज्य के 39 विभागों में सेवा नियमों में बदलाव होंगे. इसके साथ ही सरकारी विभागों में कई पद समाप्त होंगे, और कई नए पद सृजित किए जाएंगे.
हरियाणा में सरकारी कर्मचारियों के लिए सेवा नियमों में बदलाव होंगे. राज्य सरकार ने हरियाणा के 39 महकमों में सेवा नियमों में परिवर्तन का फैसला किया है. सेवा नियमों में यह बदलाव जल्दी होगा. इसके साथ ही विभागों का संगठनात्मक ढांचा भी बदलेगा. सरकारी विभागों में कई पदों को समाप्त किया जाएगा, और कई नए पद सृजित किए जाएंगे.

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सरकारी विभागों में पदों के रेशनलाइजेशन और सेवा नियमों में संशोधन के लिए 10 सीनियर आईएएस अफसरों की टीम द्वारा रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद प्रदेश सरकार ने मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हाईपावर कमेटी बनाई है. यह कमेटी प्रत्येक विभाग की रिपोर्ट की जांच करेगी और अंतिम निर्णय के लिए सिफारिशें देगी.

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10 सीनियर आईएएस अफसरों की टीम की रिपोर्ट के अध्ययन के लिए सरकार ने बनाई हाईपावर कमेटी

कमेटी में वित्त एवं आयोजना विभाग के प्रशासनिक सचिव, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, सूचना जनसंपर्क एवं भाषा विभाग तथा नागरिक संसाधन सूचना विभाग के प्रधान सचिव, प्रशासनिक सचिव सदस्य होंगे. इसके अलावा संबंधित महकमे के प्रशासनिक सचिव, प्रशासनिक सुधार विभाग के सचिव, विशेष सचिव, तथा राजनीतिक और सेवाओं के सचिव और विशेष सचिव और सामान्य प्रशासन विभाग के प्रधानसचिव कमेटी के सदस्य होंगे.

सिंचाई, जनस्वास्थ्य, लोक निर्माण, परिवहन, कृषि, पंचायत सहित कई विभागों का ढांचा बदलेगा

पिछले 54 साल में सिस्टम काफी बदल गया है. कंप्यूटर में नई नई तकनीकों का इस्तेमाल हो रहा है. नई व्यवस्था में कई नए पद बनाए जा सकते हैं. तो कई आवश्यक पदों को खत्म किया जा सकता है. कई विभागों में संयुक्त और अतिरिक्त निदेशक के पद हैं, जिन्हें जरूरत न होने पर खत्म किया जा सकता है.

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सिंचाई, जनस्वास्थ्य विभाग, लोक निर्माण, परिवहन, सामान प्रशासन, लोकल ऑडिट, कृषि, पशुपालन, मछलीपालन, बागवानी, नई ऊर्जा, चकबंदी, पंचायत, फूड सप्लाई, रिकॉर्ड टाउन एंड कंट्री प्लानिंग, सचिवालय स्थापना, पर्यटन, लेबर, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, खेल एवं युवा मामले विभाग सहित अन्य कई महकमों की सर्विस रूल्स और स्ट्रक्चर बदले जाएंगे.

प्रदेश सरकार ने पिछले साल 24 दिसंबर को अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, स्तर के 10 आईएएस अफसरों की कमेटी बनाई. विभिन्न बिंदुओं पर रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए थे. इसमें पदों को कम या ज्यादा करना एक जैसी योजना पर काम करने वाले विभागों को एक करना, अनावश्यक पदों को खत्म कर जरूरत के अनुसार नए पद सृजित करना और आउटसोर्सिंग से लेकर नियमित पदों की संख्या में बदलाव करना शामिल है.

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