हरियाणा सरकार ने नई आबकारी नीति को दी मंजूरी, जानिए कितनी सस्ती हुई शराब

चंडीगढ़ । मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में शुक्रवार दोपहर हरियाणा कैबिनेट की बैठक हुई. वर्ष 2022-23 की आबकारी नीति को मंजूरी मिल गई है. नई आबकारी नीति 12 जून, 2022 से 11 जून, 2023 तक लागू रहेगी. वर्तमान आबकारी नीति 11 जून, 2022 तक लागू है. लगातार दूसरे वर्ष लाइसेंस शुल्क के भुगतान में कोई देरी नहीं होगी. ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है. वित्त वर्ष 2021-22 में 7938.8 करोड़ रुपये का आबकारी राजस्व एकत्र किया गया, जो वित्त वर्ष 2020-21 में 6791.98 करोड़ रुपये से 17 प्रतिशत अधिक है. इसी प्रकार वर्ष 2022-23 में खुदरा क्षेत्र (अधिकतम 4 खुदरा दुकानों सहित) में शराब के ठेकों की नीलामी ई-निविदा के माध्यम से की जाएगी.

SHRAB WINE DARU

डीईटीसी के साथ लाइसेंस के नवीनीकरण की शक्ति

उन ब्रांडों/लेबलों को अनुमोदित करने की शक्तियाँ जो पिछले वर्ष की तुलना में नहीं बदली हैं, डीईटीसी को सौंपी गई हैं.फैक्ट्रियों को अब तिमाही आधार के बजाय सालाना आधार पर अतिरिक्त शिफ्ट संचालित करने की अनुमति होगी. लाइसेंसों को नवीनीकृत करने और मौजूदा बारों को अतिरिक्त अंक देने की शक्तियां डीईटीसी को प्रत्यायोजित की गई हैं. नए लेबलों/ब्रांडों की स्वीकृति ऑनलाइन की जाएगी. सभ्य शराब पीने को प्रोत्साहित करने के लिए कम मादक पेय पदार्थों को बढ़ावा दिया जाएगा.

क्लब कर सकेंगे अब बार लाइसेंस प्राप्त

शराब पर आयात शुल्क 7 रुपये से घटाकर 2 रुपये प्रति बीएल कर दिया गया है. शराब फैक्ट्री स्थापित करने के लिए आशय पत्र की फीस 15 लाख रुपये से घटाकर 1 लाख रुपये कर दी गई है. बार लाइसेंस शुल्क में कोई वृद्धि नहीं होगी. मोरनी को उन स्थानों की सूची में जोड़ा गया है जहां पर्यटन और साहसिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए बार लाइसेंस दिए जा सकते हैं. राज्य में कहीं भी स्थित बार और क्लब अब बार लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं. इसी तरह बार और खुदरा विक्रेता अब अतिरिक्त शुल्क देकर लंबी अवधि के लिए काम कर सकेंगे.

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बढ़ा सीएल और आईएमएफएल का कोटा

सीएल और आईएमएफएल का मूल कोटा क्रमश: 1100 लाख प्रूफ लीटर और 650 लाख प्रूफ लीटर होगा, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 4 प्रतिशत अधिक है. डिस्टिलरीज को आवंटित देशी शराब का कोई निर्धारित कोटा नहीं होगा. इसलिए लाइसेंसधारियों को किसी भी डिस्टिलरी का ब्रांड चुनने की पूरी आजादी होगी. देशी शराब (सीएल) और आईएमएफएल के थोक लाइसेंस के लाइसेंस शुल्क में मामूली वृद्धि होगी.

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अधिकांश ब्रांडों के लिए एमआरपी में कोई बदलाव नहीं

मेट्रो शराब को छोड़कर देशी शराब और आईएमएफएस के अधिकांश ब्रांडों के एमआरपी में कोई बदलाव नहीं हुआ है, जिसमें नई नीति में मामूली वृद्धि देखी गई है. एक्स-डिस्टिलरी इश्यू प्राइस (ईडीपी) के आईएमएफएल ब्रांडों को प्रति केस 1050 रुपये से कम बेचने की अनुमति अब गुणवत्ता में सुधार सुनिश्चित करने के लिए नहीं दी जाएगी. इसके अतिरिक्त अधिकांश आईएमएफएल ब्रांडों के लिए उत्पाद शुल्क में कोई वृद्धि नहीं बल्कि, 5000 रुपये प्रति मामले से अधिक के आईएमएफएल ब्रांड पड़ोसी राज्य से आने वाली चुनौती को दूर करने के लिए थोड़ा कम उत्पाद शुल्क को आकर्षित करेंगे.

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आबकारी शुल्क में कटौती

किसी भी पड़ोसी राज्य से आयातित विदेशी शराब के प्रवाह की किसी भी संभावना को दूर करने के लिए, व्हिस्की और वाइन का उत्पाद शुल्क 225 रुपये प्रति पीएल/बीएल से घटाकर 75 रुपये प्रति पीएल/बीएल कर दिया गया है. इसी तरह बार की आपूर्ति के लिए निर्धारण शुल्क भी कम किया गया है.

आयातित विदेशी शराब पर वैट घटा

आयातित विदेशी शराब पर वैट 10 फीसदी से घटाकर 3 फीसदी और देशी शराब, वाइन, बीयर और आईएमएफएल आदि के मामले में 13 फीसदी-14 फीसदी से घटाकर 12 फीसदी कर दिया गया है.

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