हरियाणा में दूसरे चरण के पंचायती चुनावों को लेकर ताजा अपडेट आई सामने, जानें कब घोषित होगा शेड्यूल

चंडीगढ़, Haryana Panchayat Election | हरियाणा में पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों का बिगुल बज चुका है. राज्य चुनाव आयोग द्वारा इस बार हरियाणा में दो चरणों में चुनाव करवाने का निर्णय लिया गया है. पहले चरण में हरियाणा के दस जिलों में चुनाव होंगे जबकि बाकी जिलों के लिए शेड्यूल बहुत जल्द जारी किया जाएगा. इसके साथ ही प्रदेश में चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है. आचार संहिता सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रोंं में लागू होगी, शहरी क्षेत्रोंं में इस चुनाव के कारण आचार संहिता लागू नहीं होगी.

Haryana Panchayat Election 2022

पहले चरण में यहां होंगे चुनाव

पहले चरण के लिए हरियाणा के जिन 10 जिलों में चुनाव होंगे उनमें भिवानी, फतेहाबाद, झज्जर, जींद, कैथल, महेंद्रगढ़, पंचकूला, पानीपत और यमुनानगर शामिल हैं. इन जिलों में जिला परिषद और ब्लॉक समिति के लिए 30 अक्टूबर को वोटिंग होगी जबकि सरपंच व पंच के लिए 2 नवंबर को मतदान होगा. पंच-सरपंचों के मतदान की मतगणना वोटिंग के दिन हो जाएगी जबकि जिला परिषद और पंचायत समितियों की मतगणना बाकी जिलों में चुनाव खत्म होने के बाद ही होगी.

दूसरे चरण के चुनाव

राज्य के जिन 12 जिलों में पंचायत चुनाव बाद में कराए जाएंगे उनमें हिसार, रोहतक, अंबाला, रेवाड़ी, करनाल, कुरुक्षेत्र, सोनीपत, पलवल, सिरसा, चरखी-दादरी, गुरुग्राम और फरीदाबाद शामिल है. राज्य के CEO धनपत सिंह का कहना है कि इनमें पंचायत चुनावों की घोषणा एक हफ्ते बाद यानि 15 अक्टूबर के आसपास की जाएगी.

राज्य चुनाव आयुक्त धनपत सिंह ने पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव दो चरणों में होने का कारण राज्य में पुलिस की कमी बताई है. उन्होंने कहा कि चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से सम्पन्न हो इसलिए दो चरणों में करवाने का निर्णय लिया गया है.

धनपत सिंह ने बताया कि दूसरे चरण के लिए जिन 12 जिलों में चुनाव होंगे उनके लिए 15 अक्टूबर तक नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा. पंच-सरपंचों के मतदान की मतगणना वोटिंग के दिन हो जाएगी जबकि जिला परिषद और पंचायत समितियों की मतगणना बाकी जिलों में चुनाव खत्म होने के बाद ही होगी.

हरियाणा सरकार द्वारा दो चरणों में चुनाव करवाने के पीछे आदमपुर उपचुनाव भी एक बड़ा कारण है. पूरे प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव व साथ ही आदमपुर उपचुनाव पर एक साथ फोकस रखना हरियाणा की गठबंधन सरकार के इस नामुमकिन होता.

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