चंडीगढ़ | हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने डिजिटल राजस्व रिकॉर्ड रूम का लोकार्पण किया है. जिसमें तकरीबन 18.5 करोड़ दस्तावेजों को स्कैन कर डिजिटल कर दिया गया है.
आपको बता दें कि हरियाणा सरकार ने रविवार को डिजिटल राजस्व रिकॉर्ड रूम का लोकार्पण किया है. जिसके फलस्वरूप अब हरियाणा के नागरिकों को जरूरी दस्तावेज प्राप्त करने के लिए सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे. इस मॉडर्न रिकॉर्ड रूम के फलस्वरूप लोगों का समय बचेगा तथा भ्रष्टाचार भी कम होने की संभावना है.
रविवार को कैंप कार्यालय में वर्चुअल मीटिंग के माध्यम से प्रदेश के सभी 22 जिलों में बने आधुनिक अभिलेख कक्ष (माडर्न रेवन्यू रिकार्ड रूम) का लोकार्पण करने के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि यह डाटा माउस की एक क्लिक पर प्रदेश की जनता को आसानी से उपलब्ध हो सकेगा.
जानीए मुख्यमंत्री ने क्या कहीं प्रमुख बातें
हरियाणा के मुख्यमंत्री ने डिजिटल राजस्व रिकॉर्ड रूम का लोकार्पण करने के बाद यह प्रमुख बात कही, कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया मिशन के तहत हरियाणा के राजस्व रिकार्ड को डिजिटलाइज कर जनता की भलाई के लिए उल्लेखनीय व ऐतिहासिक कदम उठाया गया है. राज्य स्तर पर व सभी जिलों के 18.5 करोड़ रिकार्ड को स्कैन कर डिजिटलाइज किया गया है. उन्होंने कहा कि यह सरकार का भ्रष्टाचार को खत्म करने व पारदर्शिता की ओर बढऩे के लिए महत्वपूर्ण कदम साबित होगा. मुख्यमंत्री ने सभी जिलों में उपस्थित प्रदेश के कैबिनेट मंत्रियों, जन प्रतिनिधियों व अधिकारियों से सीधा संवाद किया.
उन्होंने कहा कि पहले गठरियों में बंधे पुराने रेवन्यू रिकार्ड को संभालना, संरक्षित रखना व उसे बार-बार ढूंढना काफी मुश्किल कार्य था। इसे ढूंढने में समय भी अधिक लगता था और रिकार्ड खराब होने, कटने-फटने, गुम होने व रिकार्ड से छेड़छाड का अंदेशा भी बना रहता था.
अन्य विभागों का रिकॉर्ड भी होगा डिजिटल
उन्होंने कहा कि देश में आजादी का 75वां अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और हरियाणा में महत्वपूर्ण रेवन्यू रिकार्ड को डिजिटलाइज कर ई-गवर्नेंस सेवाओं में और विस्तार किया गया है. भविष्य में अन्य विभागों से संबंधित महत्वपूर्ण रिकार्ड को भी इसी तरह डिजिटलाइज किया जाएगा.
पढ़िए योजना के संदर्भ में प्रमुख बातें
उन्होंने कहा कि बाद में उन योजनाओं व कार्यक्रमों को केंद्र स्तर पर व अन्य राज्यों में भी शुरू किया गया है. प्रदेश को अब तक 148 अवार्ड मिल चुके हैं, जिसमें से करीब 100 अवार्ड ई-गवर्नेंस सेवाओं के सफल क्रियान्वयन के लिए मिले हैं.
इस रिकार्ड के डिजिटलाइज होने से अनेक योजनाओं के क्रियान्वयन में भी तेजी आएगी और जनता को काफी सहूलियत मिलेगी. मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अनेक मंचों पर प्रदेश सरकार द्वारा जनता के हित में बनाई गई योजनाओं व कार्यों के लिए सराहना की है.
जानिए उप मुख्यमंत्री ने क्या कहीं बड़ी बातें
वहीं उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि रेवन्यू रिकार्ड की बहुत अधिक महत्ता है और इसे पुराने तरीके से सही तरह संरक्षित रखा जाना एक चुनौती थी. राजस्व विभाग ने मुख्यमंत्री ने आह्वïन पर बहुत जल्द रिकार्ड को स्कैन किया और फिर एनआईसी के पोर्टल पर अपलोड किया. इस तरह रिकार्ड डिजिटलाइज होने से इसका उपयोग करना व इसे प्राप्त करना काफी सरल होगा. एनआईसी व हारट्रोन ने इस कार्य को काफी मेहनत से पूरा किया है. इस कार्य को पूरा करने में अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं वित्त आयुक्त संजीव कौशल, उनके विभाग के अधिकारी, ज़जिला उपायुक्तों, तहसीलों व रिकार्ड रूम में पटवारियों व क्लर्कों सहित सभी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है. यह सतत चलने वाली प्रक्रिया है और भविष्य में इसी तरह रिकार्ड को अपडेट किया जाता रहेगा.
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