चंडीगढ़ । हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जिनके पास खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले का प्रभार भी है, ने चंडीगढ़ में खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता की. इस बैठक में राज्यमंत्री अनूप धानक, विभाग के महानिदेशक विजय दहिया समेत कई अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे. बैठक के बाद उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बताया कि खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के प्रदेश भर में करीब 9500 डिपो हैं, जिनके माध्यम से बीपीएल परिवारों को सस्ती दर पर राशन उपलब्ध करवाया जाता है.
उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य के करीब 9500 डिपुओं में ‘माइक्रो एटीएम’ मशीन लगाएगी ताकि गांव के लोगों को पैसे जमा करने व निकालने के लिए अपने नजदीक ही सुविधा उपलब्ध हों सकें. इसके अलावा ग्रामीण अपने बैंक बैलेंस को भी इसी माइक्रो एटीएम मशीन के जरिए चैक कर सकेंगे. उन्होंने बैठक के दौरान कंपनी द्वारा तैयार की गई मशीन का डैमो भी देखा.
उपमुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ऐसा प्रयास कर रही है कि प्रदेश में इस तरह की व्यवस्था की जाएं जिससे डिपो के माध्यम से राशन लेने वाले बीपीएल परिवार अपने राशन की पेमेंट अदा करके एटीएम की तरह अपने खाते से पैसे निकालने व जमा करने का काम कर सकें. उन्होंने कहा कि पायलट के तौर पर प्रथम चरण में इस योजना की शुरुआत पंचकूला, करनाल, हिसार, गुरुग्राम तथा फरीदाबाद में की जाएगी.
डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि डिपुओं पर माइक्रो एटीएम मशीनें लगाई जाएगी जिससे राशन कार्ड होल्डरों के अलावा आसपास के लोग भी पैसे जमा करने व निकालने का काम कर सकें. उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार के इस कदम से जहां लाखों लोगों तक सुविधा पहुंचेगी वही डिपो होल्डरों को भी बैंकों की मदद करने की एवज में कमीशन मिलेगा, जिससे उनकी आमदनी में भी इजाफा होगा.
डिप्टी सीएम ने कहा कि हमारी सरकार सिस्टम में पारदर्शिता लाने के लिए लगातार प्रयासरत हैं और इस कड़ी में राज्य सरकार ने डिपुओं पर ‘पीओएस मशीन’ के माध्यम से गरीब परिवारों को राशन वितरण करने का काम किया. अब इन्हीं डिपुओं पर माइक्रो एटीएम मशीनें लगाकर लोगों को स्थानीय स्तर पर पैसों के लेन-देन की सुविधा उपलब्ध कराने के प्रयास किए हैं. उन्होंने बताया कि डिपो होल्डरों को इन मशीनों को चलाने के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा. प्रथम चरण में पांच जिलों में इस सुविधा को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर चला रहे हैं. धीरे-धीरे पूरे प्रदेश में इस सुविधा का विस्तार किया जाएगा.
