चंडीगढ़ । प्रदेश में विभिन्न विभागों और बोर्ड- निगमों में लगे अस्थाई कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है. प्रदेश में जल्द ही डीसी रेट में बदलाव देखने को मिलेगा. पूरे हरियाणा राज्य का न्यूनतम बेसिक डीसी रेट निर्धारित किया जाएगा. इसके अलावा एनसीआर क्षेत्र और दूसरे जिलों में कॉस्ट ऑफ लिविंग को देखते हुए स्लैब प्रणाली तैयार कर नए डीसी रेट तय किए जाएंगे. डीसी रेट में महंगाई दर के अनुसार वृद्धि होती रहेगी.
चंडीगढ़ में बृहस्पतिवार को भारतीय मजदूर संघ के साथ हुई मीटिंग में सीएम मनोहर लाल ने यह निर्देश दिए. मुख्यमंत्री ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि झज्जर जिले के झाड़ली में ईएसआई डिस्पेंसरी खोली जाएगी. इसके अलावा पैक्स कर्मचारियों को एक्सग्रेसिया का लाभ दिया जाएगा.
बता दें कि झज्जर जिले के झाड़ली में नेशनल थर्मल पॉवर प्लांट के अलावा कई उधोग है जिनमें बड़ी तादाद में असंगठित क्षेत्र के कर्मचारी कार्यरत हैं. ईएसआई डिस्पेंसरी खुलने से निश्चित तौर पर यहां काम करने वाले कर्मचारियों को फायदा पहुंचेगा.
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस बैठक के दौरान कहा कि सरकार अब कच्चे कर्मचारियों की भर्ती ठेकेदार और एजेंसियों की बजाय कौशल रोजगार विकास निगम के माध्यम से करेंगी. वहीं अनुबंधित कर्मचारियों के कल्याण के लिए गठित कौशल रोजगार विकास निगम एवं असंगठित क्षेत्र के लिए सामाजिक योजना शुरू करने पर मजदूर संघ के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल का आभार व्यक्त किया. इस प्रतिनिधिमंडल ने संगठन मंत्री पवन कुमार, हनुमान गोदारा, अशोक वर्मा, हवा सिंह आदि शामिल थे.
सीएम मनोहर लाल ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत सफाई कर्मचारियों , ग्रामीण ट्यूबवेल ऑपरेटरों की सैलरी सुनिश्चित करने के लिए कोष बनाया गया है. अब उन्हें हर महीने समय पर सैलरी मिल सकेगी. जनस्वास्थ्य विभाग में कॉन्ट्रेक्ट बेस पर लगें कर्मचारियों को पदनामित किया जाएगा. विद्युत विभाग में कार्यरत अनुबंधित कर्मचारियों से कोई हादसा होने पर जांच को एकतरफा न कर कर्मचारी को अंतिम सुनवाई का मौका दिया जाएगा. मुख्यमंत्री ने कहा कि आढ़तियों की तर्ज पर यदि कोई पैक्स लाइसेंस लेने का इच्छुक है तो मार्केटिंग बोर्ड उन्हें मंजूरी प्रदान करेगा.
हमें Google News पर फॉलो करे- क्लिक करे! हरियाणा की ताज़ा खबरों के लिए अभी हमारे हरियाणा ताज़ा खबर व्हात्सप्प ग्रुप में जुड़े!