चंडीगढ़ | हरियाणा के नए DGP के लिए लॉबिंग और रेस शुरू हो चुकी है. मौजूदा डीजीपी पीके अग्रवाल जून में सेवानिवृत्त होंगे. गृह विभाग से जुड़े सूत्रों के मुताबिक नए डीजीपी के लिए वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों का पैनल बनाने की प्रक्रिया अगले महीने से शुरू हो जाएगी. मई में ही पैनल संघ लोक सेवा आयोग को भेज दिया जाएगा. सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के मुताबिक, अब यूपीएससी के दखल के बाद डीजीपी की नियुक्ति की जाती है.
ऐसे होगा डीजीपी का चयन
हरियाणा सरकार वरिष्ठतम अधिकारियों के नाम और उनका विवरण यूपीएससी को भेजेगी. यूपीएससी अधिकारियों के नामों में से तीन अधिकारियों के नामों का पैनल बनाकर राज्य सरकार को वापस भेजेगी. इसके बाद, राज्य सरकार के पास तीन अधिकारियों में से किसी एक को राज्य का नया डीजीपी नियुक्त करने का विकल्प होगा.
मोहम्मद अकील, एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी, वर्तमान में जेल विभाग के महानिदेशक हैं. उनकी सेवानिवृत्ति 2024 में होनी है. इसी तरह आरसी मिश्रा पुलिस आवास निगम के एमडी हैं और वह भी 2024 में सेवानिवृत्त होंगे. देसराज सिंह होमगार्ड के महानिदेशक हैं और 2025 में सेवानिवृत्त होंगे. शत्रुजीत कपूर, भ्रष्टाचार निरोधक महानिदेशक ब्यूरो, वरिष्ठ अधिकारियों की सूची में भी शामिल है और वह भी 2025 में सेवानिवृत्त होंगे.
मौजूदा डीजीपी को सरकार दे सकती है एक्सटेंशन
हरियाणा के डीजीपी रह चुके मनोज यादव इन दिनों केंद्र में प्रतिनियुक्ति पर हैं. डीजीपी रैंक के सभी वरिष्ठ अधिकारियों के नाम यूपीएससी के पास जाएंगे. सभी नामों पर गहन मंथन के बाद यूपीएससी द्वारा गठित कमेटी तीन अधिकारियों के नामों का पैनल तय करेगी. यह पैनल राज्य सरकार के पास आएगा. माना जा रहा है कि शत्रुजीत कपूर आज भी इस रेस में सबसे आगे नजर आते हैं. वहीं, दूसरी तरफ ऐसी खबरें आ रही हैं कि सरकार मौजूदा डीजीपी को डेढ़ से तीन महीने का एक्सटेंशन दे सकती है.
