झज्जर | सरकार ने केएमपी एक्सप्रेस-वे के साथ प्रस्तावित हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर के निर्माण की दिशा में एक और कदम उठाया है. सरकार ने मंगलवार को 17 गांवों के किसानों की जमीन का मुआवजा देने का ऐलान किया है. विभिन्न गांवों के हिसाब से किसानों का मुआवजा 50 लाख रुपये से लेकर 2.5 करोड़ रुपये प्रति एकड़ निर्धारित किया गया है. यह मुआवजा सर्किल रेट से डेढ़ गुना रखा गया है यानी किसानों को जमीन के सरकारी रेट से 50 फीसदी ज्यादा मुआवजा देने की घोषणा की गई है.
एसडीएम ने की राशि देने की घोषणा
केएमपी एक्सप्रेसवे के साथ एक नया रेल कॉरिडोर बनने जा रहा है. हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर के लिए 17 गांवों के किसानों की जमीन भी अधिग्रहित की गई है. बहादुरगढ़ एसडीएम अनिल कुमार यादव ने झज्जर जिले के 17 गांवों के किसानों की जमीन का मुआवजा देने की घोषणा की है. 17 गांवों के किसानों को करीब 340 करोड़ रुपये का मुआवजा दिया जाना है लेकिन किसानों ने इस मुआवजे की राशि पर सवाल उठाते हुए मांडोठी गांव में किसानों की पंचायत बुलाने की मांग की है.
आंदोलन को लेकर चल रहा मंथन
किसानों ने सरकार द्वारा दी गई मुआवजा राशि पर सवाल उठाए हैं. किसानों का कहना है कि उनकी जमीन बेशकीमती है जबकि अधिकारियों ने जमीनों की कीमत कम आंकी है. किसानों ने चंडीगढ़ जाकर प्रशासनिक अधिकारियों से नेताओं से जमीन के दाम बढ़ाने की गुहार लगाई है लेकिन कोई समाधान नहीं निकला है. ऐसे में अब किसानों ने झज्जर जिले के 17 गांवों के किसानों की बैठक मांडोठी गांव में बुलाई है और इस बैठक में तय किया जाएगा कि किसान मुआवजा लेंगे या नया आंदोलन शुरू किया जाएगा.
किसानों को होगा फायदा
एसडीएम अनिल कुमार यादव ने बताया कि इस रेल कॉरिडोर के बनने से लोगों को काफी फायदा होगा. इतना ही नहीं किसानों की जमीन रेलवे लाइन और एक्सप्रेस-वे के बीच बसेगी. इसके लिए एक कमेटी भी बनाई गई है. किसी भी किसान का नुकसान नहीं होने दिया जाएगा.
पंचायत के बाद होगा फैसला
केएमपी एक्सप्रेस वे के साथ बनने वाला हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर नाम का यह प्रोजेक्ट सरकार का सराहनीय कदम है लेकिन किसानों की जमीनों की कीमत कम आंकना सरकार और अधिकारियों की मंशा पर सवाल खड़े करता है. ऐसे में किसानों द्वारा पंचायत बुलाई गई है.
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