नई दिल्ली | 8वें वेतन आयोग को लेकर एक नई अपडेट सामने आई है. इसे लागू करने के लिए मोदी सरकार (Modi Govt) ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है और CPC गठन के लिए वित्त मंत्रालय ने प्रारंभिक चर्चाएं शुरू कर दी है. लोकसभा के मानसून सत्र में एक लिखित उत्तर में वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी ने इससे जुड़ी जानकारी साझा की है.
वित्त राज्यमंत्री ने साफ की तस्वीर
मिली जानकारी के अनुसार, वित्त मंत्रालय की ओर से प्रमुख विभागों, मंत्रालयों और राज्य सरकारों के साथ 8वें वेतन आयोग के संबंध में परामर्श शुरू कर दिए गए हैं. इनमें रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय समेत विभिन्न राज्य सरकारें शामिल हैं.
लोकसभा के मानसून सत्र में इसे लेकर तस्वीर साफ करते वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि सभी से इनपुट मांगे गए हैं और आयोग का औपचारिक नोटिफिकेशन जारी होने के बाद इसके अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति कर दी जाएगी. हालांकि, उन्होंने साफ किया कि अभी तक किसी भी नाम की घोषणा नहीं की गई है.
लाखों कर्मचारियों को मिलेगा फायदा
8वें वेतन आयोग की आधिकारिक सिफारिशें तैयार नहीं हुई है, लेकिन इसका क्रियान्वयन पूर्व आयोगों द्वारा निर्धारित पैटर्न के अनुसार ही किए जाने की उम्मीद जताई जा रही है. गौरतलब है कि सातवें वेतन आयोग का गठन फरवरी 2014 में हुआ था, लेकिन इसकी सिफारशों को 1 जनवरी, 2016 से लागू किया गया था. ऐसे में कहा जा रहा है कि इसी टाइमलाइन को दोहराते हुए आठवें वेतन आयोग की सिफारशें 1 जनवरी 2026 की शुरुआत से लागू की जा सकती हैं.
वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी ने नए वेतन आयोग के लागू होने के सवाल पर आगे कहा कि 8वें केंद्रीय वेतन आयोग द्वारा सिफारिशें किए जाने और सरकार द्वारा इन्हें स्वीकार किए जाने के बाद ही इनका कार्यान्वयन किया जाएगा. बता दें कि आठवां वेतन आयोग लागू होने पर देशभर के करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 65 लाख से ज्यादा पेंशनर्स लाभान्वित होंगे.
