पंचकुला | हरियाणा में अब नये ज़माने के यानी आधुनिक सॉफ्टवेयर लागू होने के बाद से जमीन रजिस्ट्री करवाने के समय पर काफ़ी ज्यादा तकनीकी दिक्कतें आ रही थी लेकिन अब वे सब जल्द ही दूर हो जाएंगी. वहीं दूसरी ओर, जिन लोगों की प्रॉपर्टी की आई डी ( Property ID) अभी नहीं बनी हैं, उन सभी लोगों के लिए भी लगभग 28 फरवरी 2021 तक का समय तय कर गया है.
ऐसे में वे सभी लोग अपनी प्रॉपर्टी की आई डी तैयार करवा सकते हैं. बीते बुधवार को चंडीगढ़ में राजस्व विभाग के अधिकारियों की रजिस्ट्री से जुड़ी समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते समय उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी के द्वारा यह आदेश जारी किए गए हैं. यहां मुख्य रूप से ध्यान देने वाली बात यह है कि आई डी नहीं बनने की वजह से शहर के काफी सेक्टर और कॉलोनियों की रजिस्ट्री नहीं हो पा रही है और लोगों को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है.
टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग को सौंपी है प्रॉपर्टी की आई डी बनाने की जिम्मेदारी
उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने शहरी स्थानीय निकाय, टाउन व कंट्री प्लानिंग विभाग, हाउसिंग बोर्ड सहित अन्य विभागों की रजिस्ट्रियों में आने वाली दिक्कतों के बारे मे डी सी से जिलावार रिपोर्ट ली और साथ ही साथ में मौके पर ही चंडीगढ़ में मौजूद रहे वरिष्ठ अधिकारियों को उनका समाधान करने के लिए दिशा निर्देश दिए. उन्होंने वहां मौजूद सभी अधिकारियों को स्पष्ट रूप से आदेश दिए कि शहरी स्थानीय निकाय के अन्तर्गत आने वाली सभी संपत्तियों की कुछ ही दिनों में आने वाली 28 फरवरी 2021 तक प्रॉपर्टी- आई डी बनवा ले.
एन आर आई के लिए भी विशेष रूप से जारी किए निर्देश
उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने उन सभी दिक्कतों पर पूर्ण रूप से गहनता से विचार विमर्श करने के पश्चात उस पर प्रथमिकता के बेस पर दूर करने के लिए आदेश दिए है. ऐसे में जिन भी का कुछ हिस्सा ग्रामीण क्षेत्र तथा थोड़ा हिस्सा शहरी नगर निकाय विभाग के अन्तर्गत आने की वजह से रजिस्ट्री नहीं करवा पा रहे हैं. विदेशों में रहने वाले लोग यानी एन आर आई के द्वारा अपनी संपत्ति बेचने के लिए पासपोर्ट का प्रयोग आई डी की जगह पर करने के मामले में भी अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं.
एक से दो एकड़ की रजिस्ट्रियों के रिकॉर्ड की जांच के आए आदेश
हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी ने बीते दिनों एक एकड़ से भी ज्यादा व लगभग दो एकड़ से कम क्षेत्र वाली उन रजिस्ट्रियों की रिपोर्ट मांगी है. ऐसे में यह उनके लिए है जिनकी ज़मीन के एक से ज्यादा भागीदारों के नाम रजिस्ट्री करवाई गई हैं. उप मुख्यमंत्री ने बीते बुधवार को आदेश जारी कर सभी उपायुक्तों को लगभग एक सप्ताह के अंदर ही रिपोर्ट भेजने के लिएआदेश जारी कर दिए हैं.
31 दिसंबर तक सभी अड़चने दूर करने के लिए जारी किए आदेश
उप मुख्यमंत्री दुष्यन्त जी ने अधिकारियों से बात करते समय स्पष्ट रूप से यह भी निर्देश जारी कर दिए हैं कि वे 31 दिसंबर 2020 तक प्रदेश में जमीनों की रजिस्ट्री में आने वाली सभी दिक्कतों को दूर कर दें जिससे आने वाले नए साल यानी एक जनवरी 2021 में होने वाली रजिस्ट्री बिल्कुल सही तरीके से हो सके. उन्होंने रजिस्ट्री के इस नए तरीके को राजस्व में बढोतरी करने वाली आधुनिक प्रक्रिया बताया और साथ ही कहा कि राज्य के लोग भी इस पारदर्शी प्रणाली से अब संतुष्ट हैं.
जाने इस अहम बैठक में कौन से अधिकारी रहे उपस्थित
इस अहम बैठक में राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अन्य प्रमुख सचिव संजीव कौशल जी, शहरी स्थानीय निकाय विभाग के निदेशक अशोक मीणा जी के अतिरिक्त काफ़ी सारे अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए थे. साथ ही साथ में सभी जिलों के डी सी को भी वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से जोड़ा गया था.
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