हरियाणा: सिरसा में मेडिकल कॉलेज के निर्माण पर खर्च होंगे 988 करोड़, सीएम खट्टर ने 38 विकास कार्यों का किया शिलान्यास

चंडीगढ़ | मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि जल्द ही जिले में मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा. इसके लिए विभाग को जमीन सौंप दी गई है. कॉलेज के निर्माण पर 988 करोड़ खर्च किए जाएंगे. मुख्यमंत्री ने जिले में 38 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया.

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मुख्यमंत्री ने बुधवार को सिरसा के चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय के बहुउद्देशीय हॉल में आयोजित एक समारोह में कहा कि राज्य भर में बिना भेदभाव के विकास किया जा रहा है. राज्य सरकार ने विकास को और गति देने के लिए ग्राम दर्शन और नगर दर्शन पोर्टल बनाए हैं.

इन पर कोई भी नागरिक अपने क्षेत्र से संबंधित किसी भी विकास कार्य की मांग भेज सकता है. सरकार के पास बजट की कोई कमी नहीं है. प्राथमिकता के आधार पर विकास कार्य कराए जाएंगे. इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, बिजली मंत्री रंजीत सिंह, सांसद सुनीता दुग्गल, भाजपा जिलाध्यक्ष आदित्य देवी लाल, उपायुक्त अजय तोमर, पुलिस अधीक्षक डॉ अर्पित जैन, सीडीएलयू के कुलपति प्रो अजमेर सिंह मलिक भी मौजूद थे.

किसान अगले दस दिनों तक मंडी में गेहूं बेच सकेंगे

मुख्यमंत्री ने कहा कि किसान अगले दस दिनों तक मंडियों में गेहूं बेच सकते हैं. प्रदेश की मंडियों में अब तक एमएसपी पर गेहूं की खरीद हो चुकी है. किसानों ने निजी एजेंसियों को ऊंचे दामों पर गेहूं बेचा है. इसलिए लक्ष्य का 50 फीसदी ही सरकार ने हासिल किया. केंद्र सरकार ने गेहूं के निर्यात पर रोक लगा दी है, लेकिन जो पहले से पंजीकृत हैं वे अब भी निर्यात कर सकते हैं.

22 हजार से ज्यादा परिवारों ने दिया कर्ज

राज्य में अंत्योदय उत्थान योजना के तहत अंत्योदय मेलों का आयोजन किया गया. इसमें ढाई लाख पात्र परिवारों को आमंत्रित किया गया था. मेले में 88 हजार लोग आए थे, जिनमें से 40 हजार से अधिक परिवारों ने शासन की योजनाओं के तहत आवेदन किया था और विभागों से मंजूरी मिली थी.

मुख्यमंत्री ने बताया कि 22 हजार से अधिक परिवारों को बैंकों से ऋण स्वीकृति मिल चुकी है. ज्यादातर पैसा उनके खातों में जा चुका है. सरकार का उद्देश्य एक लाख गरीब परिवारों को विभिन्न माध्यमों से वित्तीय सहायता प्रदान करके उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाना है।

नशा मुक्ति के लिए बनेगी कमेटियां

मुख्यमंत्री ने कहा कि नशे की समस्या को लेकर सरकार गंभीर है. इसके लिए एंट्री नारकोटिक्स सेल बनाया गया है. इसमें सामाजिक संस्थाओं का भी सहयोग लिया जा रहा है. प्रदेश भर में तीन माह में एंटी नारकोटिक्स ब्यूरो की ओर से अभियान भी चलाया जाएगा. इसके तहत जिला, अनुमंडल और ग्राम स्तर पर कमेटियां बनाकर लोगों को जागरूक किया जाएगा. पुलिस द्वारा नशीली दवाओं की आपूर्ति श्रृंखला को तोड़ने की कार्रवाई की जा रही है. करोड़ों रुपये के नशीले पदार्थ जब्त कर नष्ट कर दिए गए हैं.

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