नई दिल्ली | राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में लंबित ट्रैफिक चालान की समस्या झेल रहे वाहन मालिकों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है. मीडिया के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार, बीजेपी सरकार लंबे समय से पेंडिंग ट्रैफिक चालान को माफ करने के लिए एक विशेष एमनेस्टी स्कीम यानि माफी योजना लागू करने की योजना बना रही है. सरकार की ओर से इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, परंतु विभागीय स्तर पर इसकी तैयारियां शुरू हो चुकी है.
LG की मंजूरी का इंतजार
इस योजना की प्रकिया शुरू होने के तहत इससे संबंधित महत्वपूर्ण फाइल LG के पास मंजूरी के लिए भेज दी गई है. यदि इस प्रस्ताव को उनकी मंजूरी मिलती है, तो दिल्ली सरकार इसे मंत्रिमंडल की बैठक में प्रस्तुत करेगी और वहां से आधिकारिक मंजूरी मिलते ही उन हजारों वाहन मालिकों को इस योजना का लाभ दिया जाएगा, जिन्होंने लंबे समय से अपने वाहन के चालान का भुगतान नहीं किया है.
इस योजना के तहत, राहत की बात करें तो वाहन मालिकों को चालान राशि पर 60- 80% छूट का लाभ मिल सकता है. सरकार की योजना है कि निजी और कमर्शियल वाहनों के काटे गए चालान पर 60% तक और सार्वजनिक परिवहन सेवा के तहत आने वाली DTC बसों के चालान पर 70% तक की छूट का प्रावधान किया गया है.
इन्हें मिलेगी ज्यादा छूट
सबसे ज्यादा छूट टू- व्हीलर और थ्री- व्हीलर वाहनों के पेंडिंग चालानों पर 80% तक मिल सकती है यानि छोटे वाहन मालिकों के लिए यह स्कीम ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकती है. इस योजना का मुख्य उद्देश्य उन लोगों को राहत पहुंचाना है, जो आर्थिक कारणों या लापरवाही के चलते चालान राशि का भुगतान नहीं कर पा रहे हैं. इससे आमजन की जेब ढीली होने से बचेगी और अदालतों में ट्रैफिक संबंधी पैंडिंग मामलों की संख्या के आंकड़े में भी भारी गिरावट दर्ज होगी.
