हिसार | हरियाणा पावर यूटिलिटी द्वारा साल 2020 में 4 दिसंबर को एचवीपीएन, एचपीजीसीएल, यूएचबीवीएन, त डीएचबीवीएन की तरफ से बिजली विभाग के 168, मैकेनिकल के लिए 15 व सिविल कैडर के 18 सहायक अभियंताओं (एई) की डायरेक्ट भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया था. अभियंताओं की भर्ती किए जाने के लिए परीक्षा का आयोजन किया गया. यह परीक्षा इसलिए आयोजित की गई थी ताकि उम्मीदवारों का सेलेक्शन किया जा सके.
उम्मीदवारों को फायदा
बिजली निगम की 5 साल पहले 201 सहायक अभियंताओं की भर्ती प्रक्रिया को हाई कोर्ट द्वारा रद्द कर दिया गया है. जस्टिस हरप्रीत सिंह बरार द्वारा फैसला सुनाते हुए कहा गया कि भर्ती की प्रोसेस में गेट एंट्रेस की मेरिट के बाद सोशियो इकोनोमिक क्राइटेरिया के 20 अंक प्रदान करना संवैधानिक नहीं है. ऐसा करने से उन अभ्यार्थियों को फायदा दिया गया है जो मेरिट में नीचे थे. कोर्ट की तरफ से पूरी भर्ती प्रक्रिया को गेट एंट्रेस की मेरिट के आधार पर नए सिर से करने के निर्देश जारी किए गए हैं.
2020 में जारी हुआ था विज्ञापन
अदालत का यह निर्णय बिजली निगम के पास भेज दिया गया है. सिरसा के सुनील गोदारा की तरफ से हरियाणा पावर यूटिलिटी की भर्ती प्रक्रिया को 2021 में पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया था. अधिवक्ता संचित पूनिया ने बताया कि 2020 में पावर यूटिलिटी में सहायक अभियंता भर्ती की एडवर्टाइजमेंट जारी की गई थी. विज्ञापन में दी गई शर्तों के अनुसार उनके क्लाइंट ने आवेदन किया.
इस आधार पर दिए गए अंक
विभाग द्वारा इंजीनियर भर्ती परीक्षा (गेट) ली गयी. इसमें उनके क्लाइंट ने 84.28 अंक हासिल किए. ये मार्क्स अंतिम चयनित उम्मीदवार के बराबर थे. भर्ती प्रक्रिया के दौरान सोशियो इकोनोमिक के आधार पर लोअर मेरिट वालों को 20 अंक देकर उन्हें ऊपर कर दिया गया, जो असंवैधानिक है. जो उम्मीदवार शॉर्टलिस्ट किए जाते है उन उम्मीदवारों को 3 से 5 बार बुलाए जाने का प्रावधान है.
