चंडीगढ़ | देश में बेरोजगारी के मामले में हरियाणा नंबर 1 बना हुआ है. हरियाणा प्रदेश की बेरोजगारी लगभग 37 फीसदी जा पहुंची है जो देश में सबसे ज्यादा है. यहाँ पर लम्बे समय से कोई सरकारी भर्ती नहीं है और हरियाणा की सरकारी नौकरियों का इंतजार कर रहे लाखों बेरोजगार अलग- अलग तरीके से सोशल मीडिया पर अभियान चला रहे हैं. शनिवार को बेरोजगार युवाओं ने सोशल मीडिया एक्स पर अभियान चलाया.
पूरे दिन छठे नंबर पर करता रहा ट्रेंड
यह अभियान दिन भर छठे नंबर पर ट्रेंड करता रहा. अभियान के दौरान युवाओं ने सरकार क़े सामने कई मांगें रखीं. युवाओं की और से ही एक युवक राहुल ने कहा, ‘आज दिनांक 15 जून को हरियाणा के बेरोजगार युवा वर्ग ने सरकार की नीतियों से परेशान होकर ‘बेरोजगार हरियाणा’ और ‘हरियाणा सरकार’ के नाम से ट्विटर कैंपेन चलाया. यह वर्ल्ड में छठे नंबर पर ट्रेंड करता रहा. इसमें करीबन 1.50 लाख युवाओं ने ट्वीट कर इतिहास रच दिया और अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाने का प्रयास किया.’
पांच साल होने वाले हैं पूरे
युवा बेरोजगारों ने कहा, ‘हरियाणा सरकार का रवैया भर्तियों के प्रति बिल्कुल कमजोर नज़र आ रहा है. राज्य सरकार ने पौने पांच साल में एक भी भर्ती पूरी नहीं करवाई है. सभी बेरजओगार युवा सरकार के इस रवैये के लिए नाराजगी जाहिर कर रहे है. प्रदेश सरकार ने युवा वर्ग का अधिकतम समय अदालत में बर्बाद कर दिया. जब पिछले साल 4 अगस्त को उम्मीदवारों की तरफ से दायर केस में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट की सिंगल बेंच में केस की जीत हो गई थी, तो हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (HSSC) ने उस फैसले पर अपील दायर कर दी.
भर्तियों को लेकर गंभीर नहीं हरियाणा सरकार
इन अपीलों के अंतिम फैसले में 10 महीने निकल गए और 31 मई 2024 को फैसला भी सुना दिया था. इसके बाद, विस्तृत आदेश भी अपलोड हो गया. पर प्रदेश सरकार इन भर्तियों के बारे में ज्यादा गंभीर नहीं दिख रही है. इसका सीधा अर्थ है कि हरियाणा सरकार और आयोग अदालत में जाकर समय खराब करना चाहते हैं.
सरकार का उच्चतम न्यायालय में जाना सबसे गलत निर्णय साबित होने वाला है. ऐसे मे बेरोजगार युवा वर्ग मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल से आग्रह करते हैं कि 5 अंकों के मामले में सुप्रीम कोर्ट न जाएं. सिर्फ जिन 20 ग्रुपों के चयनित उम्मीदवारों की ज्वाइनिंग हो चुकी है, उनकी नियुक्ति बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जाएं.
इन मांगों को स्वीकार कर भर्तियां पूरी करें सरकार
- हाईकोर्ट के फैसले अनुसार लंबित सरकारी भर्तियों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए.
- ग्रुप डी और टीजीटी की भर्ती प्रक्रिया जल्दी पूरी की जाए.
- पांच अंकों के लिए सरकार सुप्रीम कोर्ट में न जाए, वरना भर्तियां पूरी तरह रुक जाएंगी.
- जिन 20 ग्रुपो के चयनित उम्मीदवारों की जॉइनिंग हो गई है, उनकी नियुक्ति बचाने के लिए सरकार सुप्रीम कोर्ट में जाए ताकि उनकी नौकरी सेफ रह सके.
- एमपीएचडवू मेल, पयांसिस्ट और जेबीटी पदों को भर्ती भी की जाए क्योंकि इन पदों की लंबे समय से भर्तियां नहीं हुई है.
- फायर ऑपरेटर पदों की भर्ती के लिए सभी बेसिक फायर डिप्लोमा को मान्यता देकर भीं जल्दी से भर्ती पूरी की जाए.
