चंडीगढ़ । उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने प्रदेश में निवेश को लेकर चंडीगढ़ जेजेपी कार्यालय में अहम जानकारी देते हुए कहा कि मारुति- सुजुकी कंपनी हरियाणा में एक और बड़ा प्लांट स्थापित करना चाहतीं हैं और इसके लिए कंपनी ने हरियाणा सरकार से सोनीपत के खरखोदा में 900 एकड़ से ज्यादा भूमि की मांग की है. वहीं कांग्रेसी नेता रणदीप सुरजेवाला के आरोपों पर पलटवार करते हुए डिप्टी सीएम ने कहा कि सुरजेवाला के आरोप आधारहीन है और उनकी बातों में कोई सच्चाई नहीं है. उपमुख्यमंत्री ने कहा कि मारुति सुजुकी का हरियाणा में लगा कोई भी प्लांट कही भी शिफ्ट नहीं हो रहा है.
प्रदेश में बड़े निवेश की उम्मीद
उपमुख्यमंत्री दुष्यंत ने कहा कि आने वाले दो महीने में प्रदेश में बड़े निवेश की उम्मीद है. उन्होंने बताया कि गत दिनों वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए उनकी व मुख्यमंत्री मनोहर लाल की बैठक मारुति- सुजुकी कंपनी से जुड़े वरिष्ठ प्रतिनिधियों से हुई थी. उन्होंने कहा कि मारुति सुजुकी ने खरखोदा में अपना प्लांट शुरू करने के लिए HSIIDC से जमीन की मांग की है. उन्होंने उम्मीद जताई कि प्रदेश सरकार एटीएल और फ्लिपकार्ट की तर्ज पर आने वाले दिनों में हरियाणा की धरती पर मारुति कंपनी के भी एक विशाल प्लांट की नींव रखने का कार्य करेंगी.
उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बताया कि नई ई- व्हीकल पॉलिसी के तहत भी NISSAN,HUNDAI जैसी विदेशी कंपनिया ,जो देश में प्लांट लगाने की इच्छुक हैं, उन्हें भी हरियाणा में निवेश का हरियाणा सरकार का भरसक प्रयास रहेगा. उन्होंने बताया कि इस मामले को लेकर व्हीकल की बैटरी बनाने वाली दो बड़ी कंपनियों से सरकार की चर्चा भी हो चुकी है.
कोरोना के बावजूद राजस्व में वृद्धि
उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि कोरोना महामारी के भीषण दौर के बावजूद भी प्रदेश के राजस्व में वृद्धि हुई है. उन्होंने बताया कि मजबूत मॉनिटरिंग सिस्टम व नई एक्साइज पॉलिसी का फायदा पहुंचा है. इस बार आबकारी राजस्व में करीब 17% की वृद्धि हुई है. डिप्टी सीएम ने कहा कि आने वाले दिनों में सरकार इस राजस्व रिकॉर्ड वृद्धि में और इजाफा करने की हरसंभव कोशिश करेंगी.
पंचायत चुनाव पर बोले
प्रदेश में पंचायत चुनावों करवाने को लेकर पुछे गए सवालों के जवाब में उपमुख्यमंत्री ने कहा कि पंचायतों से जुड़ी तीन अलग-अलग याचिकाओं पर हाईकोर्ट में सुनवाई हो रही है. उन्होंने कहा कि अगर जिला परिषद के पुनर्निर्धारण के कारण चुनाव में देरी होती है तो उन हालातों में सरकार के सामने जिला परिषद और ब्लॉक समिति को छोड़कर पंच- सरपंचों का चुनाव करवाने का ऑप्शन है और इसको लेकर सरकार जल्द चुनाव आयोग को पत्र लिखकर अवगत करवाएंगी.
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