नई दिल्ली | केंद्रीय कर्मचारियों और अधिकारियों को GPRA (जनरल पूल रेजिडेंशियल एकोमोडेशन) के तहत सरकारी आवास के लिए अब जेब ढीली करनी होगी. महंगाई का दौर है इसलिए केंद्र सरकार ने अपने फ्लैट रेट (लाइसेंस शुल्क) में भी बदलाव किया है. नई लाइसेंस फीस 1 जुलाई से लागू होगी. इससे पहले 2020 में सामान्य पूल आवासीय आवास के तहत, आवंटित मकानों के लिए लाइसेंस फीस में बढ़ोतरी की गई थी.
जीपीआरए के तहत मकान किए जाते हैं आवंटित
रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले आवास और रेलवे क्वार्टर संशोधित दर सूची में शामिल नहीं हैं. कारण इन दोनों विभागों के पास अपने- अपने आवास हैं इसलिए उनके कर्मी ‘सामान्य पूल आवासीय आवास’ की संशोधित दरों से प्रभावित नहीं होते हैं. देश के दर्जनों शहरों में केंद्रीय कर्मियों के लिए जीपीआरए के तहत मकान आवंटित किए जाते हैं.
नई लाइसेंस फीस 1 जुलाई 2023 से होगी लागू
- टाइप 1 के तहत, 30 वर्ग मीटर जगह वाले घर की लाइसेंस फीस अब 210 रुपये प्रति माह कर दी गई है.
- टाइप 2 के तहत, 26.5 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाले मकान के लिए लाइसेंस शुल्क अब 440 रुपये प्रति माह हो गया है.
- टाइप 3 के तहत, 44 से 65 वर्ग मीटर के घर के लिए 660 रुपये चुकाने होंगे.
- टाइप 4 के तहत, 59/91.5 वर्ग मीटर के मकान के लिए लाइसेंस शुल्क 880 रुपये होगा.
- टाइप 4 ‘स्पेशल’ 59/91.5 वर्ग मीटर के घर के लिए लाइसेंस शुल्क 930 रुपये होगा.
- टाइप 5 ‘ए’ 106 वर्ग मीटर तक के लिए 1650 रुपये प्रति माह लाइसेंस शुल्क देना होगा.
- 106 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल वाले टाइप 5 ‘बी’ घरों के लिए लाइसेंस शुल्क 1,750 रुपये होगा.
- टाइप 6 ‘ए’ के तहत, 159.5 वर्ग मीटर तक क्षेत्रफल वाले घर के लिए 2170 रुपये लाइसेंस शुल्क देना होगा.
- टाइप 6 ‘बी’ के तहत, 159.5 वर्ग मीटर से अधिक के घर के लिए लाइसेंस शुल्क 2590 रुपये प्रति माह देना होगा.
- टाइप 7 के तहत, 189.5 से 224.5 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाले मकानों के लिए 3040 रुपये प्रति माह लाइसेंस शुल्क देना होगा.
- टाइप 8 के तहत, 243 से 522 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाले मकानों के लिए लाइसेंस शुल्क बढ़ाकर 5,430 रुपये कर दिया गया है.
- इसके अलावा, अगर कोई अधिकारी सर्वेंट क्वार्टर लेता है तो उसे 90 रुपये प्रति माह देना होगा. इसी तरह गैराज के लिए 60 रुपये प्रति माह चुकाने होंगे.
नोट: कृपया अधिकारिक वेबसाइट से जानकारी अवश्य मैच कर ले.
